किरण आचार्य
मंगलबार, बैशाख ११, २०७५
663

उमेरले सात दशक काटेका श्रीकृष्ण उपाध्यायको जोस भने जवान युवाको भन्दा कम छैन । आबद्धताको हिसाबले सपोर्ट फर एन्टिभिटिज फर पोर प्रोडुसर्स अफ नेपाल (सप्रोस नेपाल) का अध्यक्ष रहेका उपाध्यायको अनुभवलाई एउटा संस्थासँग मात्र जोडेर हे¥यो भने न्याय हुँदैन । अहिलेको कृषि विकास बैंक २०२० सालमा सहकारी बैंकका रूपमा स्थापना भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सुरु गरेको भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारीको माध्यमबाट ऋण दिने हिसाबले स्थापित सहकारी बैंकका अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा २०२१ सालमा आबद्ध रहेका उनी सेवा निवृत्त कालमा कृषि विकास बैंकको अध्यक्षसमेत भएका थिए । सहकारी विकास बैंक २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकमा रूपान्तरण भएको थियो । सो संस्थामा आबद्ध रहेर वित्तीय क्षेत्रमा गरेको उनको योगदानलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ । पञ्चायतकालमा सरकारी कर्मचारी भएर पनि साना किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि सहकारी तथा बैंकको अभियानलाई गाउँ–गाउँ लैजान भूमिका खेलेका उनी कृषि क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानमा पनि लामो समय बिताएका छन् । जीवनकालको आधी उमेर पञ्चायतकाल र पछिल्लो आधी उमेर प्रजातन्त्रकालमा बिताएका उपाध्यायसँग बैंक, वित्त, सहकारी, कृषि, सिँचाइलगायतका विकासका क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । काठमाडौंको कालीमाटीका स्थायी बासिन्दा उनी अमेरिकाको नर्थ स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामा लामो समय विकास अभियन्ताका रूपमा काम गरेका उपाध्याय अमेरिकामै बस्ने अवसर भएर पनि नेपालमै बसेर सेवा गर्न पाएकोमा गर्व गर्छन् । सेवानिवृत्त भएपछि २०४६ पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको पहिलो सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । उपाध्यक्ष रामशरण महत रहेको सो समितिमा गरिबी निवारण, विकेन्द्रीकरण, खानेपानी व्यवस्थापनलगायतको जिम्मेवारी सम्हालेका उपाध्याय कृषि विकास र त्यो पनि अग्र्यानिक कृषिको विकासबाट मात्र नेपालको समृद्धि हुनेमा विश्वास गर्छन् । उनी नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिको प्रवद्र्धनका लागि पछिल्लो समयमा मेक नेपाल ग्रिन अभियान सञ्चालनमा लागेका छन् । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रकालसम्म भोगेका उनीसँग नेपालको वित्तीय क्षेत्रको इतिहास, कृषि विकासका सम्भावनाहरू र मेक नेपाल ग्रिन अभियानमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले गरेको कुराकानीको सार :

अहिलेको स्वतन्त्र अभ्यास भइरहँदा पञ्चायतकालीन अवस्थामा सहकारी र बैंकको क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभवलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
त्यो बेला सबै कुरा सरकारी नियन्त्रणमा थियो । राजनीति, संघसंस्था सबैमा सरकारकै नियन्त्रण हुने नै भयो । कानुन पनि यस्तो थियो कि कुनै संघ–संगठन खोल्नुपरे प्रधानपञ्चकै अनुमति लिनुपथ्र्यो । जति पनि उपभोक्ता समिति बन्थे सबै प्रधानपञ्चकै निगरानी र संलग्नतामा बन्थे । साझा सहकारी खुल्ने क्रम थियो तर तिनीहरूलाई पनि कि त कृषि बैंकले कि त अन्य सरकारी अधिकारीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले जस्तो सहकारीमा खुलापन त्यतिबेला कल्पनै गर्न सकिँदैनथ्यो । बीपीको सम्झनामा रूख रोप्ने कार्यक्रम गर्दा पञ्चायतकै बीचमा एकजना सहकारीकर्मी जेल चलान भएका थिए । यस्तो अवस्थामा अहिलेको जस्तो खुलापन त्यतिबेला कहाँ पाउनु ।
पञ्चायतको कडा शासनका बीचमा मैले भने अलिक स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएको थिएँ । राजा वीरेन्द्रलाई मैले राजतन्त्र टिकाउन चाहने हो भने गरिबकहाँ जानुपर्छ भनेर अनुरोध गरेको थिएँ । गरिबकहाँ जाने माध्यम साना किसान मात्र हुन्छ, जुन छुट्टै साना किसान बैंकले मात्र गर्न सक्छ भन्ने मेरो सल्लाहलाई राजाले पत्याए पनि । त्यसपछि राजाले यसलाई नछुनु आफ्नो हिसाबले काम दिनु भनेर मेरा लागि निर्देशन दिए र काम गर्न अलिक सहज भएको हो । नत्र त कहाँ खुलेर काम गर्न पाउनु ?

यसो भने त साना किसान बैंक र सहकारीहरूले त सरकारका लागि मात्र काम गर्ने भए । तत्कालीन समयमा यो अभियानबाट जनतालाई के फाइदा भयो त ?
जनतालाई पनि फाइदाका कामहरू नभएका होइनन् । त्यो बेला थुप्रै सिँचाइ, खानेपानी योजनाहरू बने, ऋण सीधै किसानसम्म पुग्यो । त्यो फाइदा भयो । गरिबकहाँ पुग्ने संरचना बन्यो । यसले आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको थियो । पाँचवटा तालिम केन्द्र त्यतिबेलै बनाएका हौं । जीआईजेटले कृषि विकासका कार्यक्रमहरू पनि त्यतिबेलै ल्याएको थियो । बैंकको संस्था खडा गर्न सकियो । बैंक आफैमा पावरफुल निकाय पनि भएकाले सरकारले पनि हामीलाई प्राथमिकतामा राखेर अलिक स्वतन्त्र भएरै काम गर्न दियो । हामीले पनि सकेसम्म जनताका लागि काम गर्ने कोसिस गरेका थियौं ।
पञ्चायतकालमै एकपटक रोल्पाको थवाङमा कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर सरकारको विरोधमा लाग्ने योजनामा छन् भन्ने कुरा आयो । थवाङमा कम्युनिस्टले गोलबन्द गर्न थाले, साना किसान समूह खोलेर ट्याकल गर्न भनेर वीरेन्द्रबाट मलाई आदेश भयो । बाटोघाटो अरू विकास केही थिएन, तर साना किसानले के नै गर्न सक्थे र ? तैपनि राजाको आदेश मानेर २०४३ सालतिर थवाङमा गएर साना किसान खोलेका थियौं । कृषक समूह बनाएर ऋण पनि दियौं । थवाङमा गएर राजाले तारजाली दिए भनेर समाचार पनि आएको थियो त्यो बेला । स्वर्गद्वारीमा खानेपानी पुराउन राजाले हुकुम दिए । मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए । उनी राजाले भनेको सबै गर्छस्, मैले भनेको गर्दैनन् पनि भन्थे । सिस्टम नै खुला नभएकाले धेरै जनताको सहभागिता भने गर्न सक्ने अवस्था रहेन । तैपनि आफ्नो तर्फबाट केही गर्ने कोसिस रह्यो ।

पञ्चायतको कठोर शासनपछि २०४६ सालपछिको परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिले त धेरै ठूलो परिवर्तत भइसकेको छ । पञ्चायतकालमा वित्तीय पहुँच समूह र अन्तर समूहसम्म मात्र पुगेका थियौं । त्योभन्दा पुग्ने आधार नै थिएन । किनकि ठूलो समूह बनाउँदा राजनीति हुन सक्ने विषयमा पञ्चायत सजग थियो । खुला राजनीतिक प्रणाली नहुनु नै मुख्य चुनौती थियो त्यो बेला । २०४६ पछि सहकारी ऐन आयो, संस्थाहरू दर्ता गर्न पनि ऐन ल्याइयो । त्यसपछि सामाजिक, राजनीतिकसँगै सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आयो । बैंक, सहकारी विस्तारमा खुलापन रह्यो । मुुलुकभरि सेवा विस्तार गर्ने अवसर छ । डिपोजिट र लगानी पनि खुला रूपमा विस्तार गर्ने अवस्था आयो । यो उपलब्धि आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो ।
अरू कुरामा सकारात्मक देखिए पनि अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको खाडल (ग्याप) भने छ । ऋण त दिने हो तर व्यवसाय कस्तो खाले गर्ने, कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने, कसरी स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा बैंकले बाटो बिराएको अवस्था छ । डिपोजिटको मोबिलाइजेसन भएको छ, तर कृषि विकास बैंकको अवधारणा सहरी डिपोजिट मोबिलाइजेसन गरेर गाउँमा लैजाने भन्ने थियो । त्यसो हुन सकेको छैन । जल्ले धितो दिन्छ उसलाई ऋण दिनेमा बैंकहरू गएको छ । साना किसान बैंकअन्तर्गत पनि साना किसान सहकारीहरू खडा भएका छन् तर प्रविधि दिएको छैन । जग्गा नहुने किसानलाई अहिले पनि समस्या छ वित्तीय पहुँचमा । सरकारले जग्गा नहुने किसानलाई कि त जग्गा दिनुपर्यो, हैन भने ऋण लिने अन्य बाटाहरू सुझाउनुपर्यो । अब बैंक, सहकारी, एनजीओ, सरकार सबै मिलेर वित्तीय पहुँचमा काम गर्नुपर्यो । विशेष गरी कृषिक्षेत्रको विकासको विकल्पै छैन । सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बेला आएजस्तो मलाई लाग्छ ।

कृषिक्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकै छ भन्छ, तर विकास भइरहेको छैन । तपाईंको धारणा के छ यस विषयमा ?
मुख्य कुरा, कृषिमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखिँदैन । हामीसँग प्रविधि पनि छैन । अहिले अग्र्यानिक खेतीलाई प्राथमिकता दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ । सरकारको योजनामा पनि छ । अग्र्यानिकमा जाने हो भने प्रविधि पनि त अर्कै चाहियो नि । अग्र्यानिकमै आधारित मल, बीउ, ग्रिन हाउस प्रविधि, कृृषि ऋण, बजार सबै सोहीअनुरूप विकास हुनुपर्यो । तर, यसो भएको देखिँदैन । प्रविधि खै त हामीसँग ? अनि अनुसन्धानमा के कसो गर्ने हो, लगानी कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कसले गर्ने ? सबै निश्चित हुनुपर्छ । सबै कुरा सरकारले मात्र पुराउनुपर्छ भन्ने छैन । सहकारी, समूह, कम्पनी, संघसंस्थाहरूले पनि गर्न सक्छन् । यसमा एउटा फ्रेमवर्क बनाएर जानुपर्यो, हामी सघाउन तयार छौं ।

तपाईंहरूले ‘मेक नेपाल ग्रिन’ अभियान पनि सुरु गर्नुभएको छ । के यसले सरकारको अग्र्यानिक अभियानलाई सघाउँछ ? के छ योजना ?
मेक नेपाल ग्रिन नेपाल एउटा राष्ट्रिय अभियान हो । यसले नेपाल सुहाउँदो अग्र्यानिक कृषि, कृषि पर्यटन, पर्यावरणीय कृषिको विकासमा अभियानमुखी कार्यक्रम गर्छ । यो अभियानअन्तर्गत दुई वर्षअघि सरोकारवालाको गोष्ठी गरेर त्यसबाट आएको निष्कर्षअनुरूप अभियानमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । यो वैशाख १३ र १४ गतेको गोष्ठी पनि यही अभियानअन्तर्गतको हिस्सा हो । सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको भेलाले नेपालमा जैविक कृषिको विकासमा एउटै अवधारणा बनाएर जाने कार्यक्रम छ । अब हामी सरोकारवाहरूको ग्रिन नेटवर्क बनाउँछौं । साथै हामीले ग्रिन फन्डको पनि परिकल्पना गरेका छौं, जुन फन्डमा आएको फन्डलाई जैविक कृषि प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नेछौं ।
अहिले हाम्रो कृषिमा मान्छे बस्ने अवस्था छैन । सहरमा आएर काम गर्ने भन्दा बढी गाउँमा काम गर्दा धेरै पैसा पाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो अवस्था छैन । साना किसानको उत्थान हुन सकेन । सानालाई दिने प्रविधि र ठूलालाई दिने प्रविधि फरक हुुनपर्छ भन्ने कुरा नीति–निर्माताले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । युरोपमा अहिले कृषि भनिँदैन, ल्यान्डस्केप फार्मिङ भन्न थालिएको छ । यो भनेको आफ्नो जग्गालाई बचाउने र सोही जग्गाको अनुकूलताअनुसार संस्कृति बचाउने, अग्र्यानिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पर्यटन भिœयाउने । यसो गर्नका लागि नेपाल आफैमा स्वर्गीय भूमि हो । नेपालको आफ्नै मौलिकतामा रहेको महत्वलाई पहिचान गरेर अभियानमुखी कार्यक्रम गरौं र नेपालको समृद्धिमा लागौं भन्ने उद्देश्य मेक नेपाल ग्रिन अभियानको हो । किसानलाई तालिम दिनुपर्यो, प्रविधि दिनुपर्यो । किसानले नै किसानलाई सिकाउने अवधारणा ल्याउनुपर्यो भन्ने हो । यसका लागि योजना बनाएर लागू गरौं ।

अग्र्यानिक कृषि आफैंमा महँगो छ र कम उत्पादन हुने भएकाले यसले राष्ट्रको आवश्यकता पुग्दैन भन्ने पनि छ । भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ अग्र्यानिक नेपालको ?
अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालमा कृषिको विकल्पै छैन । त्यसमा पनि अग्र्यानिक कृषिको माग विदेशमा मात्र हैन, स्वदेशमै बढ्दै छ । नेपालमा मध्यमवर्गीयको संख्या बढी छ र बढ्दै छ । बिस्तारै मध्यमवर्गीयहरू पनि जंकफुडको साटो अग्र्यानिकमै जान थालेका छन् । यसरी एकातिर नेपालमै अग्र्यानिक खपत बढ्ने सम्भावना छ भने चीन र भारतका पर्यटक मात्र नेपालमा भित्रिन सके भने पनि नेपालमा धेरै गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक पर्यटन यसै पनि नेपालमा फस्टाउँदो क्रममा छ । पर्यटनसँगै स्थानीय खानालाई प्रवद्र्धन गर्दै प्रचारप्रसार गर्न सके पर्यटकले गाउँमै महँगोमा खान सक्छन् । यसले एकातिर पर्यटक पनि सन्तुष्ट भए भने अर्कातिर कृषकको उत्पादनले राम्रो मूल्य पायो । अहिले हे¥यो भने अग्र्यानिक खानाको साटो हुम्लामा चाउचाउ खुवाउने गलत परम्परा पनि छ, जुन गलत छ । पर्यटकहरूले आफ्नो मुलुकमा नपाइने कुरा खान आएका हुन्छन् ।

अग्र्यानिक कृषिमा फड्को मार्न अब के चाहिँ गर्नुपर्छ त ?
अग्र्यानिक प्रवद्र्धनमा नीति–नियमसँगै कृषकतहमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सचेतनाका लागि हामीले बनाएको जस्तै अग्र्यानिक अभियान सरकारकै अगुवाइमा सञ्चालन होस् भन्ने चाहना हाम्रो हो । यसो गर्दा अग्र्यानिक उत्पादनको महत्व कृषकमा पर्न जान्छ । जहाँसम्म दैनिक उपभोेगका लागि नपुग्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिका लागि विषादीको प्रयोगको सवाल छ, यो सवाल पनि त्यति महत्वपूर्ण सवाल हैन । साना किसानले उत्पादन गरेको अग्र्यानिक वस्तु पहिले आफैंले पनि त खान्छ । तरकारी, फलफूल वा अन्य बाली प्रशस्त उत्पादन गरेर चामलको साटो अरू वस्तुले पनि त पेट भर्न सक्छन् । कृषकतहमा चेतनास्तर बढ्यो भने अग्र्यानिक उत्पादन वृद्धि सम्भव छ ।
प्रमुख कुरा सचेतना नै हो । कृषकसँगै सरकारलाई सचेत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ संरचनाअनुसार अहिले स्थानीय तहहरू छन्, जसलाई अहिले शासन सञ्चालनको अधिकार छ । प्रविधि समुदाय र सहकारी संस्थाको माध्यमबाट लैजाने । किसान टु किसान कार्यक्रम लैजानुपर्छ । जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्यो । राम्रो काम गरेको छ भने एनजीओलाई पनि अनुदान वितरण गर्न दिनुहोस्, पुरस्कार पनि दिनुहोस् । काम राम्रो गर्दैन भने निजी कम्पनी होस् वा सहकारी होस्, त्यसलाई कारबाही गरियोस् । यसो गर्दा संस्कार बस्छ । राम्रो गरौं भन्ने चेतना बन्छ । यसका लागि कृषिको मूल्य शृंखलामा हामीले सघाउनुपर्छ । सरोकारवाला सबै निकायको समन्वयमा काम गर्नुपर्छ । फड्को मार्न सम्भव छ । यसका लागि निश्चित फन्ड सिर्जना गरेर स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्छ । समाजका क्रिएटिभिटी बचाउँदै अभियानलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ ।

तपाईंहरू के गर्दै हुनुुहुन्छ यो अभियानमा ? ग्रिन नेटवर्कले अब के गर्छ ?
म आफू स्याप्रोस नेपालमा आबद्ध भएर यही अभियानमा काम गरिरहेको छु । संस्थाले गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, साना किसानको आयआर्जन वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौं । पशुलाई कृषिक्षेत्रसँग जोड्न कम खर्चिला प्रविधि विकास गर्ने, ग्रिन हाउस स्थापना र कम खर्चमा बजारीकरणका प्रविधि विस्तारको काम पनि नमुना रूपमा गरिरहेका छौं । केही हामीले गरेका छौं, केही अन्य क्षेत्रमा पनि भएका होलान् । एक–अर्काको उपलब्धिलाई आदानप्रदान गरी एउटै भिजन लिएर सबै क्षेत्र मिलेर अग्र्यानिक अभियानमा लाग्नुपर्छ । हामी साना किसान बैंक, साना किसान सहकारी र स्थानीय तहमार्फत भएका संरचनाहरूलाई पनि प्रयोग गर्दै मिलेर काम गर्न सक्ने देख्छौं ।
म अथवा एउटा संस्थाको मात्र जिम्मेवारी हैन, सबै गर्नका लागि । त्यसैले सबैले मिलेर छिटो विकास गर्न सामूहिक पहल थालौं भनेर मेक ग्रिन नेपाल अभियान थालेका हौं । यसमा सबैलाई गोलबद्ध हुन मेरो अनुरोध छ । यसको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सरकारी निकाय वा अन्य कुनै तहबाट नेतृत्व लिएर काम गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमै रोजगारीको सिर्जना र स्वच्छ खानपानसँग कृषि प्रवद्र्धन गरेर अर्थतन्त्रको विकासका लागि अब केही गरौं भन्ने समय आएको छ । सबै मिलेर गरेमा सम्भव छ । ग्रिन नेटवर्कले यो सब काममा सहकार्य र समन्वयको काम गर्छ । अब ढिला नगरौं । सबै मिलेर अग्र्यानिक अभियानलाई अगाडि बढाऔं । हातमा हात साथमा साथ आवश्यक छ । समृद्धि टाढा छैन ।