कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख १२, २०७५
764

सरकारका विभिन्न मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जुटिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रको योगदान रहने गरी अघि बढ्ने र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, स्थानीय स्तरमा विभिन्न समस्या भोग्दै आएका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा सबै किसिमका अवरोध हट्ने विश्वास गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न प्रवद्र्धक, नीति–निर्माण तहका अनुभवी विज्ञ तथा व्यवसायीहरूसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ

शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
जलविद्युत् क्षेत्रलाई माइलस्टोनकै रूप मानेर सरकारले नीति तथा योजना बनाएको छ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । वाम सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २०३० भित्र देशलाई डिजेल र पेट्रोलमुक्त मुलुक अर्थात् ग्रिन इनर्जी रहेको मुलुक बनाउने भनेको छ । यसले धेरै अर्थमा जलविद्युत्लाई जोड दिएको दिइन्छ । हुन पनि पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादनको अवस्था बढेको छ । १ सय ७ वर्षमा बल्ल १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ, तर अहिलेको अवस्थाले प्रत्येक वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् बढ्ने देखिन्छ । ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता () का लागि निवेदन दिएर प्रतीक्षामा छन् । यी आयोजनाको पीपीए लिऊ वा तिर (टेक अर पे) तुरुन्त हुनु आवश्यक छ । तर, प्रसारणलाइन यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि राज्यले सबै किसिमको शक्ति लाग्नैपर्छ, यसका लागि बजेट पनि पुग्ने गरी छुट्ट्याउनुपर्छ । दु्रत गतिमा प्रसारणलाइन बनाउने योजना आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनामा रूख काट्ने कुरा समस्याका रूपमा आएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन-प्रारम्भिक वातावरण मूल्यांकन स्वीकृति भएपछि यसका आधारमा रूख काट्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तीन–चार वर्ष लाग्ने वनको चक्र अन्त्य गर्नुपर्छ । अर्को परियोजनाहरूका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति गर्न ठूलो समस्या छ । बजारको मूल्यमा जग्गा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजारको मूल्यभन्दा धेरै बढी तिरेर जग्गा प्राप्ति गर्दा यसले जलविद्युत् आयोजनाको लागत धेरै बढाउन सक्छ ।
सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी जारी गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजनामा जलविद्युत्को विकासका लागि एकल द्वार (सिंगल डेस्क) कुरा उल्लेख छ, तर अघि बढेको छैन । यो गर्न सके सबै किसिमका प्रशासनिक झन्झट अन्त्य हुनेछन् । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अधिकांश ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन । बढी जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, संखुवासभा, कास्की, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा राज्यले छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले राज्य छ भनेर अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राज्यले जलविद्युत् आयोजनाहरू चाँडै अघि बढाउनका लागि केही सहुलियतका घोषणा गरेको छ, जसका कारण अहिले निजी क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाघिसकेको छ, तर प्रतिमेगावाट ५० लाख, पोस्पेड दर दिने लगायतका धेरै प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । ९९ बुँदेमा धेरै सकारात्मक कुरा उल्लेख छन् । राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जलविद्युत् उत्पादन प्रत्येक वर्ष १ हजार मेगावाटका दरले बढ्ने भएकाले यसलाई मध्यनजर गरी अन्तर्देशीय व्यापारलाई पनि जोड दिनुपर्छ । विद्युत् आदानप्रदान, इनर्जी बैंकिङलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि राज्य–राज्य तहमा पहलकदमी आवश्यक छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रमले यथार्थ रूपमा जलविद्युत् र प्रसारण लाइन बढ्ने गरी उपयुक्त नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ ।

एक गाउँ एक जलाशय बनाउनुपर्छ

शीतलबाबु रेग्मी
पूर्व जलस्रोत सचिव
सरकारले नयाँ बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोत क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जलस्रोत क्षेत्रको सम्बन्ध जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका बृहत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । विशेष गरी यसका लागि जलाशययुक्त आयोजना र अन्तरबेसिन जलाधार आयोजनालाई जोड दिनुपर्छ । भेरीको पानी जुन भारत जान्थ्यो, सुरुङमार्फत बबईमा ल्याउँदा त्यसले नेपालको ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइ हुँदैछ । यसले उत्पादनमा ठूलो वृद्धि ल्याई अर्थतन्त्रमा समेत योगदान दिने निश्चित छ । नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । यसका लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई महत्व दिनैपर्छ । यसको विकास गर्नुको विकल्प छैन । साना–साना आयोजनामा बजेट छरेर हुँदैन, बृहत् खालका आयोजनामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । साना कार्यक्रम बढी र त्यसका लागि बजेट पनि बढी विनियोजन गर्दा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्दैन । अहिले ठूला आयोजना र ठूलो बजेट आवश्यक छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूका लागि सरकारले छुट्टै नीति र कार्यक्रम तथा निश्चित प्रतिशत बजेटको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । यस्ता ठूला आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माण र सञ्चालनका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले शतप्रतिशत घरघरमा खानेपानी र सरसफाइ पुर्याउन जोड दिएको छ । खानेपानी मात्र पुर्याउन सकियो भने पनि अहिले महिलाले खानेपानीका लागि लगाउनुपर्ने समय बचत भएर उनीहरू अन्य व्यवसायमा संलग्न हुन पाउँछन् ।
विद्युत्, खानेपानी र सिँचाइलाई मध्यनजर राखी सरकारले हरेक गाउँपालिकामा एउटा जलाशय बनाउन आवश्यक छ; अर्थात् एक गाउँ एक जलाशय बनाउनुपर्छ । त्यो जलाशयबाट एक मेगावाटसम्मको बिजुली निकाल्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही जलाशयबाट खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । यस्ता जलाशययुक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा ठूलै परिवर्तन ल्याउन सक्ने र दिगोपनमा योगदान दिने कार्यक्रम र योजना आवश्यक छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा टुक्रे र सानाभन्दा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरूलाई जोड दिनुपर्छ ।

प्रदेशपिच्छे नै ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
कोषाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
जलविद्युत् क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन ठूलो सहयोग गर्छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माण गर्दा मात्र पनि जीडीपीमा एक प्रतिशत बढ्नेछ । यस्ता आयोजनाहरू धेरैभन्दा धेरै बनाउन सकियो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ । यसकारण धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न छिमेकी राष्ट्र भारत, चीनदेखि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकाय पनि तयार छन् । सकेसम्म मुलुककै पुँजी जुटाएर र त्यसका लागि अपुग भएमा विदेशी लगानीसमेत ल्याएर जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई तीव्रता दिनैपर्छ । सम्भावना र लगानी भएर पनि निर्माण गर्ने क्षमता कमजोर छ । यस्तो क्षमतालाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न सके नेपालमा खपतका लागि ठूलो बजार छ । हाल भारतबाट आयात गरिएको ५ सय मेगावाट बराबरको विद्युत्लाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत विस्थापन गर्नुपर्नेछ । अहिले झन्डै ५४ लाख ग्यासका सिलिन्डर छन् । २० लाख मात्र विस्थापन गर्न सकियो भने पनि यसका लागि २ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् आवश्यक छ । यसले नेपालमा बिजुलीको बजार छ र बजारको समस्या छैन भनेर देखाउँछ । यसकारण धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । यसकारण जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिन बीटी मोडलमा जानैपर्छ । हरेक प्रदेशमा जलविद्युत् परियोजनाहरू बनाउनैपर्छ । एउटा प्रदेशले ४ सय मेगावाटबराबरको आयोजना बनाउँदा यसले वार्षिक प्रत्यक्ष रूपमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी बढ्छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्भावना छ । २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा तामाकोसी मोडलमा आयोजनाहरू बनाउनैपर्छ । छोटो अध्ययन र तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा आयोजनाहरू बनाउन लगानी पुग्दैन । यसकारण भारत र चीनबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि बीटी मोडललाई अघि बढाउने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतालाई विद्युतीकरण गर्न तथा विद्युत्को खपतलाई बढाउन पनि प्रदेशपिच्छे नै ठूला आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासनको अवरोध समस्याका रूपमा देखिएको छ । एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३२ वटा निकायमा पुग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र अनुभूति हुने गरी अघि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग लिएर अघि बढे जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । विगतकै प्रशासनिक झन्झट र अवरोधहरू जलविद्युत् क्षेत्रले बोहोरेमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न गाह्रो छ । रूख काट्नकै लागि वर्षौं लाग्ने प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना बन्द सक्दैनन् । साँच्चिकै जलविद्युत् आयोजना बनाउने हो भने सबै किसिमका अवरोध तथा झन्झट अन्त्य गरेर उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।

ऊर्जाको पहुँच र सुरक्षालाई जोड दिनुपर्छ

डा. अरविन्दकुमार मिश्र
पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि र विद्युत्को पहुँच पुगेपछि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । नयाँ बन्ने नीतिले मुख्यरूपमा ऊर्जाको पहुँच र सुरक्षालाई जोड दिनुपर्छ । हामी राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा यसलाई मध्यनजर राखेर ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमै जलविद्युत् उत्पादन र वितरण गर्ने योजना तयार गरिएको छ । यसलाई अघि बढाउन सकियो भने पनि ऊर्जाको पहुँचमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ऊर्जाको सुरक्षा कुरा गर्दा इनर्जी मिक्समा जार्नैपर्छ । यो भनेको सौर्य ऊर्जा (सोलार), वायुलगायतका वैकल्पिक मात्र भन्न खोजेको होइन, जलविद्युत्भित्रै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर), अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ द रिभर), जलाशय (स्टोरेज) आयोजना भन्न खोजेको हो । सहसताब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) लाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । एसडीजीमै यो वर्ष कति विद्युत उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने लगायतबारे स्पष्ट छ । यसैलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेको सवैभन्दा चुनौतीको रूपमा प्रशारण लाइन देखिएको छ । काबेली, सोलुलगायतका प्रशारण लाइनमा समस्या छ । कतिपय प्रशारण ढिला बन्ने तर उत्पादन पहिल्यै भैसक्ने अवस्था छ । यसलाई मध्यनजर गरेर प्रशारण लाइन निर्माणलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन, भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत् तथा विद्युत् क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन पनि इनर्जी बैंकिङलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । यसमा भारतको आश्वासन र नेपालले पहल गर्ने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित नभएर तत्काल अघि बढाउनका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । विद्युत् खपत बढाउने योजना पनि आवश्यक छ । घरायसी खपत बढाएर मात्र पुग्दैन, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि खपत बढाउन आवश्यक छ । यसको अलावा विद्युतीय सवारी साधानलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अहिलेको संविधानले वितरण प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मा दिएको छ । यसका लागि संस्थागत संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ । यसका साथै अहिले ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तयार भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । आयोगलाई सकृय गराउनु आवश्यक छ ।