वनस्पतिको अध्ययन–अनुसन्धानमा सरकारी लगानी नै न्यून
प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ ९, २०७५
1606

सञ्जीवकुमार राई
महानिर्देशक, वनस्पति विभाग
नेपाल जैविक विविधताको धनी मुलुक हो । विश्वमा लोपोन्मुख र दुर्लभ अवस्थामा रहेका वनस्पतिहरू नेपालमा पाइन्छ । नेपालमा पाइने वनस्पति तथा जडीबुटीहरू प्रायःजसो औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यहाँका जडीबुटी तथा वनस्पति निर्यातसमेत गरिन्छ । हरेक राजनीतिक दलका चुनावी भाषणमा जनतालाई आश्वासन दिने एउटै नारा हुन्छ, हामी जडीबुटीबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि ल्याउँछौं । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारका उच्च ओहोदाका कर्मचारीको भाषणमा जडीबुटीबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउने कुरा छुटाइँदैन, तर छुटाइन्छ मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन । कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने आज मुलुकले जडीबुटीबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल हुने थियो । नेपालमा पाइने वानस्पतिक विविधताको अन्वेषण, संकलन, पहिचान, नमुनाहरूको संरक्षण, वानस्पतिक अध्ययन–अनुसन्धान, स्वस्थानीय वा परस्थानीय संरक्षण, वनस्पतिहरूमा रहेका रासायनिक तत्वहरूको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी वनस्पति विभागको हो, तर वनस्पति तथा जडीबुटीको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि सरकारी लगानी न्यून रहेको गुनासो गर्छन्, वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार राई । २०६१ सालमा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राईले जुम्ला, कैलालीलगायतका जिल्लामा रहेर समेत काम गरेका छन् । ‘जलवायु परिवर्तनले नेपालको वनस्पतिमा पारेको असर’ विषयमा स्वीजरल्यान्डको डब्लूएसएल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिसमेत गरिरहेका उनले वनस्पति तथा जडीबुटीबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान बढाउने किसिमका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने सोच राखेका छन् । जिम्मेवारीप्रति बफादार रहने राईसँग समग्र वनस्पति क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

वनस्पति विभागको महानिर्देशककोे जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ, यो क्षेत्रलाई कसरी निहालिरहनुभएको छ ?
वनस्पति विभाग नेपालमा भएका सम्पूर्ण वनस्पतिको अभिलेख राख्ने र तिनीहरूको स्रोतको सर्वेक्षण गरी तिनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको हो । मुख्यतया यसका ४ वटा काम छन् । एउटा भनेको फूल फुल्ने या नफुल्ने वनस्पतिको अभिलेख राख्ने, दोस्रो नेपालमा भएका दुर्लभ, लोपोन्मुख वनस्पतिहरूको स्व–स्थानीय (जुन क्षेत्रको वनस्पति हो त्यही क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने) र परस्थानीय (अन्य क्षेत्रबाट ल्याएका वनस्पतिको संरक्षण) गर्ने, तेस्रो भनेको जडीबुटी खेती विस्तारका लागि किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, उत्पादित वनस्पतिको प्रशोधन गर्ने र गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नु नै यस विभागको मुख्य काम हो ।
वनस्पति विभागमा काम गर्दा मैले वनस्पतिको सम्भावना अथाह देखेको छु । यहाँका जडीबुटीहरू आर्थिक समृद्धिका आधार पनि हुन् । वनस्पतिको उत्पादन बढाएर अथवा यसको प्रयोगबाट के–कति आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । तर, वनस्पतिको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ यहाँ । जति मात्रामा जनशक्ति चाहिने हो, आवश्यक मात्रामा माग पूरा हुन सकिरहेको छैन । आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहनु नै यस क्षेत्रका चुनौतीहरू पाएँ । जडीबुटीको क्षेत्रमा हामीले ठूलो योगदान पुर्याउन सकिरहेका छैनौं । वनस्पति विभागको सातवटा मात्रै वनस्पति कार्यालय छन् ।
जडीबुटी खेती विस्तार गरेर मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकिने जुन सम्भावना छ त्यसलाई हामीले अवसरका रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।

जडीबुटी आर्थिक समृद्धिको माध्यम हो भनिन्छ, तर मुलुक जडीबुटीबाट किन धनी बन्न सकिरहेको छैन ?
हो, जडीबुटीबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तर, जडीबुटी खेती विस्तार प्रभावकारी हुन नसक्नुका केही कारण हुन्छन् । धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता हामीलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादनभन्दा जडीबुटी खेतीतर्फ किसानहरूको कम रुचि हुन्छ । जडीबुटी दैनिक उपभोग गर्ने कुरा नभएका कारण यो दोस्रो आवश्यकतामा गनिन्छ । जडीबुटी जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो । मानिसहरूले पहिला त आफ्नो खाद्य सुरक्षाका कुरा खोज्छ अनि मात्रै जडीबुटीहरूको आवश्यकता पर्छ । अहिलेसम्म विदेश निर्यात हुने जडीबुटीको खेती विस्तार हुन सकेको छैन । जडीबुटीहरूको खेती विस्तार हुन नसक्नुमा वनस्पति विभागमा रिसर्च स्टेसनहरूकै कमी छ । भएका रिसर्च स्टेसनहरूमा पनि आवश्यकताअनुसारका दरबन्दी छैनन् । हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । हामीले केही क्षेत्रमा जडीबुुटी खेती विस्तार, यस विषयमा प्रचार–प्रसारका लागि विभिन्न पुस्तक प्रकाशन गर्ने तथा किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरिरहेका छौं, तर यो पर्याप्त छैन । नेपालमा धेरै किसिमका जडीबुटी छन् । ती जडीबुटीहरूलाई खाद्य बालीसँगसँगै कसरी अगाडि बढाउने ? खाली रहेका भू–भागहरूमा कसरी जडीबुटी रोप्ने ? भनेर हामीसँग स्पष्ट नीति र प्रविधि पनि छैन । यही कारणले मुलुकको समृद्धिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा जडीबुटीको योगदान बढाउन सकिएको छैन ।

जडीबुटी बजार कत्तिको सुनिश्चित छ ?
सबै जडीबुटीको बजार सुनिश्चित छैन । केही वनस्पतिको बजार सुनिश्चित नभएको पनि होइन । हामीसँग बजार सुनिश्चित गर्न नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक छ । भर्खरै मात्र वनस्पति विभागमा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधि ल्याएका छौं । हाल सुगन्धित तेललाई गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेर मात्रै विदेश निर्यात गर्दै आएका छौं । गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेपछि विश्वबजारमा यसको बिक्री बढिरहेको अवस्था छ । अहिले सुगन्धित तेलको निर्यात बढ्नुका साथै सेवाग्राहीको संख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ । अहिले हामी एकदमै उत्साहित पनि भएका छौं ।

गुणस्तर प्रमाणीकरण अन्य वनस्पतिमा गर्नु पर्दैन ?
अन्य जडीबुटीहरूको पनि गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने योजना छ । अहिले जति पनि जडीबुटी निर्यात भइरहेका छन्, तिनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरेर निर्यात गर्दा बढी मूल्य पनि पाइन्छ र विश्व बजारमा यसको माग बढ्छ ।

जडीबुटीको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानमा कमी आइरहेको भन्ने कुरा पनि छ नि ?
जति मात्रामा वनस्पति तथा जडीबुटीहरूको अध्ययन–अनुसन्धान हुुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको अवस्था छैन । हामीसँग अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण पनि अध्ययन–अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । भएका जनशक्तिलाई पनि समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था छैन । उनीहरूलाई तालिम दिनु आवश्यक छ । शैक्षिक स्तर बढाउनु आवश्यक छ । वनस्पति अनुसन्धानको क्षेत्रमा सरकारको लगानी एकदमै न्यून रहेको अवस्था छ । जसरी अन्य क्षेत्रमा बजेटहरू जान्छ, त्यति मात्रामा यस क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानमा पर्याप्त मात्रामा बजेटहरू छैनन् । आवश्यक बजेट र आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्न सकियो भने वनस्पति अध्ययन–अनुसन्धानको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।

भौगोलिक विकटताका कारण वनस्पतिको अध्ययन–अनुसन्धानमा कत्तिको चुनौती देखिन्छ ?
विकट क्षेत्रहरूमा नै जडीबुटीहरू छन् । अधिकांश क्षेत्रमा त ग्रामीण कच्ची सडक पुगेको अवस्था छ, तर सडक दुर्घटनाका हिसाबले जोखिम हुन सक्छ । वर्षाको समयमा यातायात सुविधा पुग्न सक्दैन । पैदल हिँडेर टाढा–टाढा पुग्नुपर्ने हुन्छ । समय खर्चिलो हुन्छ । गाँसबासको खासै सुविधा नहुन सक्छ । भीरपहरामा अनुसन्धानका लागि जानुपर्ने हुन सक्छ । दुर्घटनाको जोखिम पनि हुन सक्छ । वन्यजन्तुको आक्रमण हुन्छ । प्राकृतिक प्रकोपमा परी ज्यानै जान पनि सक्छ । आफूलाई चाहिने आवश्यक सुरक्षाका लागि कर्मचारी स्वयंले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिए उपचारको सुविधा पनि हुँदैन ।

कुनै पनि दलको चुनावी ऐजेन्डामा होस् या प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीसम्मले जडीबुटीबाट समृद्धि ल्याउने कुरा गर्छन्, तर कार्यान्वयन भएको छैन, इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको हो ?
इच्छाशक्ति नै नभएको भन्नुभन्दा पनि इच्छाशक्ति कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रको निर्माण हुन सकिरहेको छैन । जस्तै, वनस्पति विभागले देशको बढ्दो जनशक्तिका आधारमा, जडीबुटीको बढ्दो मागका आधारमा काम गर्न पर्याप्त संरचनाको गठन गर्न सकेको छैन । अहिले हामीलाई ७ जिल्लामा मात्रै सीमित रहनुपर्ने बाध्यता छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा मात्रै हाम्रो उपस्थिति छ । डोल्पा, हुम्लाजस्ता ठाउँ, जहाँ जडीबुटी धेरै पाइन्छ अनि मुस्ताङ, जुन हिमालपारिको जिल्ला हो, इकोसिस्टमका आधारमा फरक किसिमको जडीबुटी, फरक किसिमको वनस्पति पाइन्छ, त्यहाँ वनस्पति विभागको उपस्थिति छैन । वनस्पति क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी छ । यस्ता कुरामा यथेष्ट सहयोग पुग्न सकेमा उहाँहरूले भनेजस्तो जडीबुटीबाट मुलुकको समृद्धि हुन नसक्ने भन्ने होइन ।
अहिलेसम्म निर्यात हुने जडीबुटीहरू कच्चापदार्थका रूपमा विदेश निर्यात हुदैं आइरहेको छ, विदेश निर्यात हुने ती जडीबुटीको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन । हामी बजेट बढाएर प्रस्ताव गर्छौं, तर स्वीकृति नभएपछि पहिलेको जस्तै किसिमले कार्यक्रमलाई खुम्च्याइनुपर्ने अवस्था छ । हामीले माग गरेअनुसारको बजेट नछुट्ट्याइनु र संरचनाको विकास नभएका कारण समृद्धिमा जडीबुटीको योगदान बढाउन नसकिएको हो । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिले चाहेमा नहुने भन्ने केही पनि छैन ।

जिराको मूल्यमा कच्चापदार्थका रूपमा जडीबुटी निर्यात गरेर हीराको मूल्यमा औषधिका रूपमा आयात गर्छौं भन्ने पनि छ, यस्तो अवस्थामा प्रशोधित जडीबुटी निर्यात बढाउन कस्ता रणनीतिहरू लिनुभएको छ ?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि जडीबुटी खेती प्रवद्र्धनलाई विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गरेपछि ६ वटै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने पनि छ । सोहीअनुरूप वनस्पति विभागले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनेछ । हामीले केही उत्पादन पनि सार्वजनिक गरेका छौं । वनस्पतिबाट बनाइएका सुगन्धित तेल, साबुन स्याम्फु सार्वजनिक गरिसकेका छौं । विदेश निर्यात भइरहेका जडीबुटीहरूबाटै हामीले बनाएका हौं । कच्चापदार्थका रूपमा निर्यात गर्नुभन्दा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्दा बढी फाइदा हुन्छ । विदेशमा निर्यात हुने जडीबुटीबाट नयाँ उत्पादन गरेर एउटा सन्देश दिनु थियो । अर्को वर्ष थप उत्पादन बढाउने भन्ने छ ।

महत्वपूर्ण जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने भन्ने सरकारी योजना थियो नि, प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुग्यो ?
जडीबुटीको व्यावसायिक खेती नै भनेर अहिलेसम्म विभागले सुरु गरेको छैन । जडीबुटी कृषकहरूलाई बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गर्ने कामचाहिँ भएको छ । बिरुवा ढुवानीका लागि अनुदान दिने, मल–सिँचाइका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम छ । व्यावसायिक खेती विस्तारको कार्यक्रम छैन, तर व्यावसायिक खेती विस्तारका लागि कार्यक्रम प्रस्तावचाहिँ गरेका छौं । हामीसँग चुनौती छ । हामीलाई सयौं हेक्टरमा जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्ने भन्ने छ । हुँदै नहुने भन्नेचाहिँ होइन । केही भू–भागमा कुरिलोको पनि खेती भएको छ, तर मुलुकको समृद्धि नै हुने गरी उत्पादन भएको छैन । हामीले अहिले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।

वनस्पतिको उत्पादन बढाएर अथवा यसको प्रयोगबाट के–कति आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।


 हामीसँग स्पष्ट नीति र प्रविधि पनि छैन । यही कारणले मुलुकको समृद्धिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा जडीबुटीको योगदान बढाउन सकिएको छैन ।


आवश्यक बजेट र आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्न सकियो भने वनस्पति अध्ययन–अनुसन्धानको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।


हामीले माग गरेअनुसारको बजेट नछुट्ट्याइनु र संरचनाको विकास नभएका कारण समृद्धिमा जडीबुटीको योगदान बढाउन नसकिएको हो ।


वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि जडीबुटी खेती प्रवद्र्धनलाई विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गरेपछि ६ वटै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने पनि छ ।

सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेन नि ?
हाम्रो सातवटा जिल्ला वनस्पति कार्यालयहरूमा सूचना केन्द्र छ । त्यसमा पनि वनस्पति तथा जडीबुटीहरूको सूचना केन्द्र छ, तर नेपालभरि नै यस्तो किसिमको सूचना केन्द्र भने छैन ।

सबै प्रदेशमा वनस्पति उद्यान केन्द्र स्थापनाको तयारीचाहिँ कहाँ पुग्यो ?
सुरुवातमा प्रदेश नं. ४ मा विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान भनेर फेवातालको दक्षिण–पश्चिम भागमा एउटा वनस्पति उद्यान छ । त्यहाँ कर्मचारी अस्थायी रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । अन्य ६ प्रदेशमा पहिलेकै ६ वटा उद्यान छन् । सन् २०२० सम्ममा २० वटा बोटानिकल गार्डेन बनाउने भन्ने कुराचाहिँ छ तर अहिले नै उद्यान स्थापना गर्ने भन्ने कुनै पनि कार्यक्रम छैन ।

यार्सागुम्बाको खेती विस्तार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
यसको खेती विस्तार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर म अहिल्यै यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ । किनभने यसका लागि पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकिरहेको अवस्था छैन । तर, सम्भावना खोज्न सकिन्छ । वनस्पति विभागमा टिस्यूकल्चर ल्याबोरेटरी भने छ । यार्सागुम्बा भनेको ढुसी र कीराको सम्मिश्रण हो । टिस्यूकल्चर ल्याबोरेटरीमा कीरा र च्याउ छिराउन त सकिन्छ, तर हाम्रो टिस्यूकल्चर ल्याबोरेटरीमा च्याउ राख्न नहुने रहेछ । यसले गर्दा पनि हामीले कार्यक्रम सुरु गर्न सकिरहेका छैनौं । ढुसी र ब्याक्टेरियाका लागि अघिल्लो वर्ष छुट्टै ल्याब बनिसकेको छ । त्यसमा आगामी वर्षमा चाहिँ जान सकिन्छ । बजारमा टिस्यूकल्चर ल्याबोरेटरीबाट पाइने सारतत्व बजारमा अहिले प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएको यार्सागुम्बाको मूल्यमै बिक्री हुन्छ भन्नेचाहिँ नहुन सक्छ । तत्कालका लागि यार्सागुम्बाको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यो नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।

यार्सागुम्बाको अध्ययन–अनुसन्धानका कारण भविष्यमा संकटमा पर्न सक्ने भन्ने पनि छ नि हो ?
यस विषयमा वनस्पति विभागले चाहिँ अध्ययन गरेको छैन, तर वनस्पति विभागको सम्पर्कमा रहनुभएका यार्सागुम्बाका विज्ञहरूका अनुसार धेरै संकलन गर्दा अर्को वर्ष कम उत्पादन हुने भन्नेचाहिँ छ ।

व्यवस्थित किन हुँदैन त ?
व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । व्यवस्थित गर्नका लागि नियमन गर्ने निकाय वन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग हो । अध्ययन–अनुसन्धान वनस्पति विभागको क्षेत्रभित्र पर्छ भने नियमन गर्ने अधिकार यस विभागको होइन । हाम्रो क्षेत्राधिकार नभएकाले हामीले निमयन गर्न सकिरहेका छैनौं ।

वनस्पति विभागको खर्च औचित्यपूर्ण छ ?
म त औचित्यपूर्ण नै छ भन्छु । कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा रकम नै पुगेको छैन ।

संघीयतामा वनस्पति विभागको संरचना कस्तो हुन्छ ?
संघीयतामा हामी वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र भनेर प्रस्ताव गर्दै पनि छौं । हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं— अध्ययन–अनुसन्धानको विषय बढी पर्ने भएकाले यस विभाग केन्द्रमा नै राख्ने भनेर । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागमा गाभ्ने भन्ने पनि थियो, तर यसको कार्यप्रकृति नमिल्ने भएका कारण हामीले छुट्टै हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छौं । फरक कार्यप्रकृतिका कारण फरक विभागकै रूपमा रहँदा सजिलो हुन्छ ।

जडीबुटीको अवैधानिक व्यापारको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी यस विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ?
यस विभागको कार्यक्षेत्रभित्र निगरानी गर्ने काम पर्दैन, वन विभागको हो । मुद्दा परेका जडीबुटीको अदालती प्रक्रियामा जाँदा जडीबुटी पहिचान गर्ने कामचाहिँ वनस्पति विभागको हो ।

वनस्पति विभाग र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन तथा कम्पनीको कार्यप्रकृतिमा के फरक छ ?
जडीबुटी कम्पनी पहिले वनस्पति विभागअन्तर्गत नै थियो । व्यवसायीकरण गर्न यस कम्पनीलाई बेग्लै बनाइयो । हामी अध्ययन–अनुसन्धानको काम गर्छौं, कम्पनीले व्यवसायीकरण गर्छ ।

विभागका भावी योजना के छन् ?
वनस्पतिको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गर्छ । वनस्पति स्रोत ऐन आवश्यक छ । यसको मस्यौदा वन मन्त्रालयमा पेस गर्नेछौं । जडीबुटीहरूको गुणस्तरीय बीउ–बिरुवा उत्पादन गर्दै व्यवसायीकरण गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न गुणस्तर निर्धारण गर्नेछौं । नयाँ–नयाँ उत्पादन विस्तार गर्नेछौं । हाम्रो अध्ययन–अनुसन्धानलाई निजी व्यापारिक संस्थालाई व्यवसायीकरण गर्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछौं । सन् २०२० सम्ममा नेपालमा कुल वनस्पतिको अभिलेख राख्नेछौं । सल्ला प्रजाति, च्याउ, लेउ, झ्याउको विविधताको अभिलेख कति छ भनेर अभिलेख राख्नेछौं । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पनि भएको छ ।

अत्यमा केही भन्नु छ कि ?
कुल वानस्पतिक सम्पदा कति छ ? लेखाजोखा राख्नु जरुरी छ । उद्योगको सम्भावनाको अध्ययन–अनुसन्धान गरौं । जडीबुटी प्रशोधन गर्दै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । वनस्पति विभागको प्रयोगशालालाई अझै सुधार गर्नुपर्छ ।