मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय क्षेत्रको अपेक्षा के ?
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ४, २०७५
477

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मौद्रिक नीति आगामी साता सार्वजनिक गर्दैछ । संघीय सरकारले बजेटमार्फत लक्षित गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्नुपर्ने चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । यसैगरी केही समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ । गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावको सार :

सीसीडी रेसियो हटाउनुपर्छ
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ । उक्त आर्थिक वृद्धिका लागि थप ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छैन । तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढिरहेकै छ । यो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
विगतमा लगानीयोग्य रकम नहुँदा पुँजी कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) गणनामा सहुलियत दिएको थियो । अब सीसीडी रेसियो आवश्यक छैन । सीआरआर/एसएलआरबाटै तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सीसीडी रेसियो हटाउँदा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी बजारमा आउँछ । यसले हाम्रो अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्छ ।
यसैगरी बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सहूलियत आवश्यक छ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने समयसीमा थप गर्नुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ब्याजदरमा गरेको लगानी पनि समस्यामा छ । भूकम्पपीडितको पुनर्कर्जामा कार्यविधिले १० वर्षसम्म भने पनि ऐनमा २ वर्ष मात्रै लेखिएकोमा त्यसलाई मिलाउनुपर्छ ।
भारतबाट सामान आयातका लागि नेपाली बैंकले भारतीय बैंकमा खाता खोलेर पैसा राख्दै आएका छौं । राष्ट्र बैंकले ब्याज आउने गरी खाता खोल्न बन्देज लगाएकाले हामीलाई त्यो खाताबाट ब्याज नआउँदा ठूलो आम्दानी गुमेको छ । त्यसैगरी ब्याज आम्दानी पाउने गरी भारतीय बैंकमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले ओभर ड्राफ्टको सीमा १५ प्रतिशतको तोक्दा अप्ठ्यारो भएको छ । यो सीमा व्यक्तिगत ओभर डाफ्ट कर्जामा मात्र तोक्नुपर्छ । आवास कर्जाको सीमा बढाउनुपर्छ । ‘केवाईसी’ अपडेट गर्न दिएको असारसम्मको समय पर्याप्त छैन, यसलाई बढाउनुपर्छ ।


विकास बैंकको स्प्रेडदर ६ प्रतिशत बनाउनुपर्छ
गोविन्दप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन
विकास बैंकहरूले गाउँगाउँमा पुगेर वित्तीय सेवा पु¥याएका छन् । दुर्गम ठाउँमा सेवा दिँदा विकास बैंकहरूको लागत पनि उच्च छ । त्यसैले विकास बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूलाई भन्दा थप सहुलियत दिनुपर्छ । यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले विकास बैंकको स्प्रेडदर कम्तीमा पनि ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरूको क्षमता बढेको छ । हिजो वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा बढी पुँजी विकास बैंकहरूले पु¥याएका छन् । त्यसैले अब विकास बैंकहरूलाई पनि वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने एलसीलगायतका कारोबार गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्छ । क्षेत्रीय स्तरका एक जिल्ला, तीन जिल्ला, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूको पनि पुँजी बढेपछि उनीहरूलाई क्षमताअनुसारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । उत्पादनशील र कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार लगानी नगर्नेलाई राष्ट्र बैंकले पेनाल्टी लगाउँदै आएको छ । विकास बैंकहरूले तोकेको सीमाभन्दा पनि बढी लगानी गरेका छन् । उनीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियत दिनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकेको भन्दा बढी लगानी गर्ने बैंकहरूलाई सीसीडी रेसियो गणनामा छुट दिनुका साथै सहुलियत दरमा पैसा दिएर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले केही समययता तरलताको अभाव, क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहेको छ । यसलाई समाधान गर्न पनि मौद्रिक नीतिमा योजनाहरू आउनुपर्छ । यसैगरी बैंकहरूलाई ‘ग्राहकको पहिचान’ विवरण भर्ने समय सीमा पनि बढाउनुपर्छ । ग्रामीण तथा दुर्गम शाखाहरूले ग्राहकको विवरण अपडेट गरिसकेका छैनन् । त्यसैले यसअघि असारसम्म दिएको समयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत थप गर्नुपर्छ ।

लघुवित्तको ब्याजदर क्याप हटाउनुपर्छ
रामचन्द्र जोशी
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
लघुवित्त बैंकरहरू यतिबेला दोहोरो मर्कामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातिर लघुवित्तलाई ७ प्रतिशत स्पे्रडदर तोकेको छ भने अर्कातर्फ अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नहुने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा तरलताको अभावसँगै ब्याजदर बढेपछि लघुवित्त बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले लघुवित्त बैंकमा लगाइएको ‘ब्याजदर क्याप’ खारेज गर्नुपर्छ । लघुवित्तहरूको कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) वृद्धि भएको छ । लघुवित्त आफैँले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा लघुवित्त संस्था कसरी बाँच्ने समस्या भएको छ । यो समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिले दिनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत लघुवित्तलाई थोक कर्जा प्रदान गर्दा आधार दरको साटो आफ्नो कोषको लागतको आधारमा दिने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था हो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर मात्र कायम गरी ब्याजदर सीमा हटाउनुपर्छ । यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूमा पनि बेस रेटको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।
यस्तै विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था परिमार्जन र सरलीकरण गर्नुपर्छ । अहिले विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकहरूले ५, विकास बैंकहरूले ४.५ र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तलाई थोक कर्जा दिएको रकम मात्र यसमा गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफैंले गरेको लगानी यसमा गणना गर्नु हुदैछ ।


फाइनान्सलाई बैंकसरह लगानी गर्न दिनुपर्छ
सरोजकाजी तुलाधर
अध्यक्ष, नेपाल वित्त कम्पनी संघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण फाइनान्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढेको छ । पुँजीसँगै कम्पनीहरूको क्षमता पनि बढेको छ । त्यसैले अब फाइनान्सहरूलाई पनि एलसी, बैंक ग्यारेन्टीलगायतका कारोबार गर्न दिनुपर्छ । यसैगरी ओभरड्राफ्ट कर्जा र डिबेञ्जर जारी गर्न पाउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा कडाइ गरेसँगै बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत यसमा पुनरावलोन गर्नु जरुरी छ । अहिले सेयरमा १ सय ८० दिनको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । अब यसलाई बढाएर सेयरको औसत मूल्यमा ७०—८० प्रतिशतसम्म र पुँजीको ६० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी आगामी मौद्रिक नीतिले घरकर्जाको व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले मूल्यांकनको काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० र बाहिर ५० प्रतिशतसम्म घर निर्माणका लागि ऋण दिन पाइन्छ । यो व्यवस्थाका कारण काठमाडौंबाहिर अझ जग्गाको भाउ बढेको छ । बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा जोड्ने सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसैले अब धितोको ६० प्रतिशतसम्म घरजग्गा ऋण दिन पाउने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकमा परेका उजुरीबारे छलफल गर्न गभर्नरको अध्यक्षतामा गुनासो सुनुवाइ समिति रहेको छ । उक्त समितिमा वाणिज्य बैंकहरूको प्रतिनिधित्व भए पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको प्रतिनिधित्व छैन । यी कम्पनीहरूविरुद्ध परेका उजुरीमा छलफल हुँदा हाम्रो प्रतिनिधित्व नै हुँदैन । त्यसैले गुनासो सुनुवाइ समितिमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।


ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गरोस्
केशवप्रसाद बडाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
वित्तीय क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । छरिएर रहेको ससानो पुँजीलाई एकीकृत गर्दै यसलाई परिचालन गर्न सहकारी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यति महत्वपूर्ण सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बेवास्ता गर्दै आएको हामीले महसुस गरेका छौं । संविधानमा नै सहकारीलाई आर्थिक आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरिएकाले सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत विपन्न वर्ग र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । उक्त कर्जा बैंकहरूले सहकारीमार्फत समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि कर्जासमेत सहकारीमार्फत लगानी गर्न दिनुपर्छ । भूकम्पपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सहुलियत कर्जा सहकारीमार्फत पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँगाउँसम्म सहकारीहरूको पहुँच भएकाले सहकारीमार्फत परिचालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सहकारीहरू कम मार्जिनमा काम गर्न पनि तयार छन् ।
सहकारीमा वित्तीय अनुशासन नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर भएको राष्ट्र बैंकले आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसैले ठूलो कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीहरूको राष्ट्र बैंकले अनुगमन पनि गरोस् र सक्षम संस्थाहरूलाई क्षमताका आधारमा काम गर्ने सुविधा पनि दिनुपर्छ ।
देशको सिंगो आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने मौद्रिक नीतिले हो । बजेटका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई पनि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाजस्ता काममा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अझै पनि सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन्, ती ठाउँमा सहकारी त छन्, उनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स गाउँ–गाउँमा सहकारीमा सीधै जम्मा गर्न मिल्ने सुविधा दिनुपर्छ ।

नगदमा रेमिट्यान्स भुक्तानीको सीमा बढाउनुपर्छ
दिवाकर थापा
अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसन
नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदमा रेमिट्यान्सको भुक्तानी गर्ने सीमा घटाउँदै लगेको छ । अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २ लाख रुपैयाँसम्म नगदमा भुक्तानी गर्न पाउँछन् । साउनबाट १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र नगदमा भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने घोषणा गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण रेमिट्यान्स भुक्तानी झन्झटिलो हुने भएको छ । त्यसैले आर्थिक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नगद रेमिट्यान्स भुक्तानी सीमा बढाउनुपर्छ ।
बैंक खातामा भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई झन्झट हुन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीमा गएर एकाउन्टपेइ चेक भुक्तानी लिने र उक्त चेक खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । यसले रेमिट्यान्स लिनकै लागि ग्राहकहरूले तीन दिनसम्म धाउनुपर्ने झन्झट हुन्छ ।
अहिले बिदेसिएका नेपालीको आय पनि बढेको छ । यसकारण एक लाख रुपैयाँ भनेको त्यति ठूलो पैसा होइन । त्यसैले नगदमा भुक्तानी गर्ने यो सीमा बढाउनुपर्छ । यसैगरी चेकबाट भुक्तानी गर्दा पनि साधारण चेक जारी गर्न पाउनुपर्छ । अहिले पनि नेपालीहरूमा बैंकिङ बाँकी बसिसकेको छैन । बैंक भएको ठाउँमा पनि सर्वसाधारण रेमिट्यान्स कम्पनीकै काउन्टरमा बढी भीड भएको देखिन्छ । यसले रेमिट्यान्स कम्पनीको सेवा सहज र सजिलो भएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले नगद कारोबार घटाउनका लागि बैंकिङ च्यानलबाट भुक्तानी दिन खोजेको हो भने अहिले नै त्यो समय आइसकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण व्यवस्थाको कारण हो भने त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पनि सक्षम छन् ।
मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्स कम्पनीको कामको दायरा पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । रेमिट कम्पनीलाई पनि गैरबैंकिङ प्रकृतिका कारोबार गर्न पाउने बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ ।