कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ५, २०७५
886

मुलुकका सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लाग प्रदेश नम्बर १ ले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने प्रदेश ३ ले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा प्रदेश नम्बर ५ ले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड, २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने प्रदेश ७ को सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेटका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरु आउने क्रम जारी छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक आएको प्रदेश बजेटका विषयमा विभिन्न प्रदेशका अर्थशास्त्री, व्यापारीलगायतसँग बजेटका विषयमा केन्द्रीत रहेर कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

स्रोत स्पष्ट नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुने आधार देखिएन
भेषप्रसाद धमला
अर्थशास्त्री
प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम आधार, पूर्वाधार तथा सुविधाहरू पूर्णरूपमा नभएको जुन अवस्थामा बजेट आएको छ, त्यो हिसाबले गम्भीर टिप्पणी गर्ने अवस्था रहँदैन र त्यो उपयुक्त पनि नहोला । तर पनि समग्रमा हेर्दा प्रदेशभित्रका मानिसको भावनालाई बजेटले समेट्न सक्नुपर्छ, समेट्न खोजेको हुनुपर्छ । त्यसै सदाशयताको हिसाबले बजेट प्रस्तुत् भएका छन् । तर जुन रुपमा बजेट आएको छ त्यहीअनुरूप बजेटको कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधारसहितका कार्यक्रमहरू तयार भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो आभास पनि बजेटले दिएन ।
बजेट केही ठूलो देखिएको छ, त्यसको स्रोत राजस्व भनिएको छ तर त्यो स्पष्ट छैन । प्रदेशभित्रबाट संकलन गरिने राजस्व अनि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा राजस्व परिचालन अपेक्षा गरिएअनुसार हुन सक्ला भन्ने लाग्छ । अर्कातर्फ भइहाले पनि केही समयअघि दुई–तीन महिनाका लागि बजेट आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएन । अधिकांश रकम खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । त्यति सानो रकम पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौं भने यो अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व जुट्ला ? अनि जुटिहाले पनि त्यसलाई खर्च गर्न सकिएला ? भन्ने प्रश्न सजिलै उठ्छ ।
राजस्व संकलन नभएर होला, कार्यक्रम नभएर होला वा अन्य कुनै कारणले कार्यान्वयन त्यति सजिलै होला जस्तो मलाई लाग्दैन । कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ । बजेटमा धेरै कुरा समेट्न खोजिएको छ । कार्यान्वयन पक्ष जटिल देखिरहँदा हाम्रा योजनाहरू केवल सदीक्षा मात्र होलान् भन्ने गम्भीर आशंका पनि देखिन्छ । नीति तथा बजेटमा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरिएको छ । बजेट एउटा योजना पनि हो, तर त्यो योजनाको अल्पकालीन वा वार्षिक लक्ष्य के हुने भन्ने आधार र कार्यक्रम छैन । त्यो यसको कमजोरी हो । वार्षिक रूपमा हामी यहाँसम्म पुग्नेछौँ भन्ने किटान गरिएको भए केही विश्वसनीय बन्न सक्थ्यो ।
मुख्य कुरा त यसको राजस्व संकलन कहाँ र कसरी भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । प्रदेश सरकारले कुन–कुन विषय र कस्ता शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । संघ र प्रदेश आफैं राजस्वमा स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा तोकिएको राजस्व प्राप्त भएन भने हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भन्ने हो ।
अर्को कुरा, बजेटले प्रदेशका जनताका धेरै कुरा समेट्न खोजिएको देखिन्छ । मुख्य रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खाद्यान्न आयातकै कारण बर्सेनि समग्र देशको व्यापारघाटा बढिरहेको छ । यो अवस्थामा यो लक्ष्य राम्रो हो ।
पूर्व खाद्यान्नका लागि भण्डार क्षेत्र पनि मानिन्छ, तर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सानोतिनो खुद्रे सय बिघा क्षेत्रफलको खेतीले हुँदैन । यहाँ हजारौँ हजार बिघामा आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ । तर, यहाँ त कार्यक्रमभन्दा पनि व्यक्तिलाई अनुदान दिने भनिएको छ । अनुदानको नाममा कनिका छरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन । यो बुझ्ने कुरा हो । व्यक्तिमा पैसा छर्ने भन्दा पनि कार्यक्रम गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
समग्रमा सबै कमजोरी मात्र छ भनेर पनि हुँदैन । समस्या अवश्य छन् । तसर्थ बेलैमा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिँदै त्यसको स्पष्ट आधार किटान गरी कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने राम्रो हुनेछ ।
प्रस्तुति : विवेक भट्टराई

बजेट उत्पादनमूलक भएन
प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराई
पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा
समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट राम्रै छ । नीति–नियम तथा दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी प्रदेश नम्बर ४ को बजेट आएको छ । स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारसँगको राम्रो तालमेलमा प्रदेश ४ को सरकारले बजेट ल्याएको देखिन्छ । प्रदेशको संस्थागत विकास राम्रोसँग विकास नभइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार एक्लैले गर्ने योजना सफल हुन कठिन छ । कति विकासका राम्रा योजना पनि छन्, तर प्रदेशको संस्थागत विकास नभएकाले कार्यान्वयनमा हुनेमा आशंका छ ।
स्रोत आफैंले परिचालन गर्न नसक्ने निजी क्षेत्र वा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हुने कार्यक्रम भने सफल होलान् । मेकानिजमबिना आफै गर्ने कार्यक्रम एक वर्षमा पूरा हुन कठिन छ । किनभने योजना बैंक बनाउने भएको छ, तर योजना आयोग स्थापना भएको छैन । अनुसन्धान गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डीपीआर बनाउने धेरैजसो योजना भने सफल होलान् । एकै वर्षमा भन्दा प्रदेश सरकारले एक्लै गर्ने तीन–चार वर्षका योजना भने सफल होलान् । कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गराउने कुरा पनि राम्रै छ ।
एकै वर्षमा पूरा नहोला, योसँगै पर्यटन र ऊर्जामा पनि उत्साहित पार्ने कुरा छ । प्रदेशमा विश्वविद्यालय बनाउने विषय पनि सम्भव छ । प्रत्यक्ष उत्पादन बढाउने विषयमा भने प्रदेशमा कति उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रदेशलाई नै थाहा छैन । उत्पादनमूलक र प्रत्यक्ष जनतालाई फाइदा पुग्ने कुरा भने बजेटले समेट्न सकेन । भूमि व्यवस्थापनमा प्रदेश सक्रिय हुनुपथ्र्यो, भू–उपयोग नीति ल्याउनुपर्ने हो, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्ने, भूमि बैैंक स्थापना गरी खेती नगर्ने जग्गा लिएर खेती गर्नेलाई दिने जस्ता कुरा आउनुपथ्र्यो ।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशको पूर्ण बजेट आएकाले सुरुमै हामीले धेरै अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले नै हेरेका छौं । प्रदेश सरकारले ल्याएको जुन बजेटको आकार छ, यो अन्य प्रदेशको तुलनामा केही सानो भए पनि यसमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता कति राख्ने भन्ने नै हो । परियोजनाको बैंक नै बनाउने जुन सपना छ, यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ ।
कर संकलनमा घरजग्गाले बढी योगदान दिनुपर्ने, केन्द्रबाट आउने ससर्त अनुदान प्राप्त गर्न सहि किसिमको योजना छनोट गरी बिषेश अनुदान प्राप्त हुने गरी प्रयास गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्र मनाङ, मुस्ताङ, नयाँ संस्कृतिमा आधारित पुल निर्माण, उत्तरमा कोरला र दक्षिणमा त्रिवेणी सुस्तासम्मको सडक विस्तार र वडादेखि गाउँपालिका हुँदै निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश राजधानीसम्म सडक सञ्जाल जोडिने योजना छ । यो पक्कै धेरै राम्रो योजना हो । यसबाट प्रदेश ४ अन्तर्गत ११ जिल्लाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् । प्रदेशको साहसिक खेल गतिविधिमा राज्यको ध्यान गएको छ भने फेवातालसहितका तालहरूको संरक्षणमा राज्यको चासो भएको देखिन्छ । बजेटले वैदेशिक योजना भने ल्याउन सकेन । सामाजिक सुरक्षामा बजेट प्रस्ट आएको छैन ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

प्रादेशिक अर्थतन्त्रका अवयवहरूको पहिचान हुन सकेन
मनिकर कार्की, आर्थिक विश्लेषक
संघीय स्वरूपमा बनेको प्रदेश सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ र यसको सफल कार्यान्वयन राज्यको पुनर्संरचनासँग जोडिएको सवाल हो । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिनैपर्छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफ्नो प्रादेशिक अर्थतन्त्रका अवयवहरूको पहिचान गरी त्यसलाई ग्रहण गरेको देखिएन । प्रदेश सरकारले पनि संघीयले जस्तै सस्तो प्रचारबाजीमा केन्द्रित हुने गरी बजेटलाई नारामुखी बनाएको छ । नारामुखी बजेट बनाइँदा बजेटका प्राथमिकता निर्धारण हुन सक्दैन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसमेत सक्दैन ।
सरकारले रोग, भोक, शोक एवं गरिबी, पछौटेपन र अशिक्षाको विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेको त छ, तर ती समस्या समाधानको वस्तुगत र कार्यक्रमिक उपाय बजेटले पहिल्याउन सकेको छैन । कुल २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख विनियोजित रकम प्रस्तुत गरेको प्रदेश ५ को सरकारले आर्थिक स्रोत परिचालनको सीमाकै कारण नीति तथा कार्यक्रममार्फत परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को लक्ष्य पहिल्याउने सम्भावना देखिंदैन । किनकि बजेटमा आमनागरिकलक्षित कार्यक्रमभन्दा पनि केही सीमित व्यक्ति, सांसद, केही अमूक राजनीतिक दल निकट संघसंस्था, पुँजीपति, गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता एवं टेक्नोक्य्राट्सहरूलाई खुसी पार्ने कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइएको छ ।
कूल विनियोजित रकममध्ये प्रदेशको राजस्व आम्दानी अनुमान मात्र रु. २ अर्ब ४० करोड अर्थात् ८.३ प्रतिशत छ । सरकारले राजस्वका सम्भावित नयाँ स्रोतको पहिचान गर्न सकेको छैन । कुल बजेटको आकारअनुसार पुँजीगत खर्चको अनुपात झन्डै ६० प्रतिशत हुनु सकारात्मक हो, तर पुँजीगत खर्चको निकै ठूलो हिस्सा परियोजनाहरूको मर्मत–सम्भारमै हुने र त्यो यत्रतत्र छरिने हुनाले पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आमनागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र महँगी नियन्त्रण हो । यसका लागि सरकारले धेरै कल्याणकारी कामहरू गर्नुपर्छ, तर बजेटले केही नारा बनाउने बाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र आमनागरिकको पहुँचमा पुराउन नयाँ केही गरेको छैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । कता–कता सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यको सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन खोजेको जस्तो आभास हुन गएको छ । अनि महँगी नियन्त्रण र गरिब विपन्न परिवारलाई सहुलियत दरमा अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गर्ने परिकल्पना पनि बजेटले गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले उद्घोष गरेको ‘प्रिय जनतालाई शीघ्र सेवा, तीव्र विकास र सुरक्षित जीवनको प्रतिफल अनुभूति गराउने’ कुनै स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तावित छैन । सरकारले भनेजस्तो प्रशासनिक संयन्त्र वित्तीय पारदर्शिता र कठोर आर्थिक अनुशासनको रोल मोडल बन्ने कुनै सम्भावना बजेटले जगाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र पर्ने ७५ मेगावाटसम्मको बिजुली निकाल्न सकिने एक दर्जन साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा सकारात्मक हो । तर, यसका लागि छुट्ट्याइएको २ करोड २० लाखको बजेटले भने सम्भावित परियोजनाको कागजी चाङ मात्रै खडा गर्ने संकेत गरेको छ ।
उत्पादनमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि विगतदेखि चलिआएका परियोजनाहरूमै बजेट छर्ने काम गरिएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने घोषणा गरेको सरकारले त्यही कृषि उत्पादन बढाउनका लागि खेतीयोग्य जग्गालाई कसरी सुरक्षित गर्ने ? कसरी किसानलाई आकर्षित गर्ने ? अनि कसरी उनीहरूलाई यो पेसामा सुरक्षित बनाउने ? यी यावत् विषयमा केही नारा तय गर्नेबाहेक ठोस नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन ।
सांसदहरूलाई रकम बाँड्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो सर्वथा अनुचित छ । जनप्रतिनिधिसहितको स्थानीय तहले सक्रिय कार्यसम्पादन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको नाउँमा प्रदेश सांसदको सिफारिसमा खर्च गर्ने गरी ७० करोड ५० लाख छुट्ट्याउनुले बजेटले एकातिर प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै वितरणको संस्कारलाई स्थापित गर्नेछ भने अर्कातिर यो सरासर राज्यको ढुकुटी खर्चेर आफ्ना नेता–कार्यकर्ता अनि आसेपासेलाई बाँड्ने प्रपञ्च हो । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश ५ को बजेट आमनागरिक लक्षित छैन ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

व्यापारीको पक्षमा बजेट आएन
अनिलकुमार भुजनिया
व्यवसायी, कैलाली
बजेट समग्रमा एकदमै राम्रो छ । विकासप्रेमी नै छ, तर यो बजेट व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनेन । यहाँका उद्योग, व्यवसाय, कलकारखानालाई यो बजेटले समेट्न सकेको छैन । व्यापारिक हिसाबले प्रदेश ७ अझै पनि पिछडिएको प्रदेश हो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार आइसक्दा पनि यस प्रदेशलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न सकेको छैन । राज्यले पनि हिजोको दिनमा यो प्रदेशलाई सौतेनी व्यवहारले हेरेको थियो । अहिले आएर पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको जस्तो व्यवहार गरेको छ ।
समग्र रूपमा बजेट राम्रै हो, तर यो बजेट कार्यान्वयन नै गर्न सकिएन भने यो प्रदेशलाई अझै २० वर्ष पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी व्यवसायीहरूले अझै पनि मेटेरियलका लागि भारतीय बजार प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ र दोब्बर भाडा तिरेर मेटेरियल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई पनि व्यवस्था गर्न सकेको भए ठूलो राहत हुन्थ्यो ।
अहिले त्यो कच्चापदार्थ मात्रै वीरगन्ज नाकाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । भाडा दोब्बर लाग्छ । गौरीफन्टा नाकामात्र खोल्ने हो भने व्यापारीलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । यो नाकाको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने थियो । यो बजेटमा पनि समेटिनुपर्ने थियो ।
यो विनियोजित बजेटलाई प्रदेश सरकारले एकदमै संवेदनशीलतापूर्वक चलाउनुपर्ने देखिन्छ, नत्रभने ठूलो धोका हुनेछ । यस बजेटमा सुपर जोनलगायतका महत्वपूर्ण कुरा आएका छन् । यी सबै महत्वपूर्ण छन्, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यो बजेट घाँडो मात्र हुनेछ । बजेट उद्योगीहरूको हितविपरीत भएको छ । बजेटले करको दायरा बढाएको छ । यसले व्यापारीहरूको ढाड सेकिएको छ । प्रदेश सरकारले यसप्रति ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । करको दायरा कम गर्दा व्यापारीलाई ठूलो राहत हुनेछ ।
प्रस्तुति : हिमेश विक