कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ६, २०७५
481

विहारीकृष्ण श्रेष्ठ सामाजिक विज्ञान क्षेत्रका अध्येता हुन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा संलग्न भई उनले सामाजिक विज्ञानअन्तर्गत मानवशास्त्रको क्षेत्रमा विभिन्न अनुसन्धान गरेका छन् । यसैगरी उनी ग्रामीण विकासका पनि जानिफकार हुन् । पञ्चायती व्यवस्थामा ग्रामीण विकास ऐनको विकासमा उनको भूमिका छ । उनले अमेरिकाको म्याच्युटेस स्टेट युनिभर्सिटीबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सत्यमोहन जोशीको नेतृत्वमा ‘कर्णाली लोकसंस्कृति’ नामक पुस्तकमा ‘डीआर गाउँका ठकुरीहरू’ उपशीर्षक उनले तयार गरेका हुन् । यो पुस्तक जुम्ली संस्कृतिमा आधारित भएर अध्ययन गरिएको छ । उनले ०२८ सालमा मदन पुरस्कार पनि पाएका छन् । यसअघि पनि उनले एक जना अमेरिकी विज्ञसँग बागलुङ र स्याङ्जामा पनि मगर संस्कृतिको अनुसन्धान सहायकका रूपमा काम गरेका थिए । त्यसो त उनी नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारी हुन् । ३२ वर्ष सरकारी जागिरमा बिताएका श्रेष्ठ ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको पजनीमा पर्नुअघि तत्कालीन अतिरिक्त सचिवसम्म बने । राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकलगायतको भाषणहरूको तयारकर्ता श्रेष्ठ अहिलेको संघीय व्यवस्थाको चर्को विरोध गर्छन् । सरकारी जागिरपछि उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा फ्रिल्यान्सरका रूपमा परामर्शको विज्ञता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । धेरैसँग मिल्न नसक्ने व्यक्तित्व भनेर आलोचित श्रेष्ठ नेपालमा संघीयता नै नचाहिने बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा श्रेष्ठसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंले समुदायको नजिक रहेर अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुभएको छ । तपाईंको अनुभवमा समुदायलाई समृद्धिको संवाहक मान्न सकिने केही प्रमाण छन् ?
पक्कै पनि समुदाय विकास र परिवर्तनका वाहक हुन् । अहिलेका दलसँग मेरो कुरा नमिल्ने नै यहीँ हो । कुनै नेताले भनेर समृद्धि आउने हो र ? एउटा प्रसंग उप्काउन चाहन्छु । म जब नेपाल सरकारको कर्मचारी थिएँ, त्यति बेला आधारभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । जहाँ गए पनि यही आधारभूत कार्यक्रमको आलोचना उहाँले खेप्नुहुँदो रहेछ । मरिचमानले बोलाएर एक दिन उहाँको कार्यकक्षमा गएँ । त्यहाँ मीना आचार्य र अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रमले आधारभूत आवश्यकताले साह्रै दु:ख दियो भन्नुभयो अनि हामीले त्यो कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट तुरुन्तै पारित गरेर लागू गरियो । आधारभूत आवश्यकता भनेको आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम थियो । अहिले जसरी गरिबलाई परिचयपत्र दिने भनिँदै छ, त्यो त्यही किसिमको कार्यक्रम थियो । गरिब आएसम्म तिनले मात्रै जागिर खाने व्यवस्थाको कल्पना थियो । यो हुन पाएको भए नेपालमा अहिले भएको गरिबी हुने नै थिएन । उहाँको सरकार दुई वर्ष नढेलेको भए नेपालको विकासको समीकरण नै अर्कै हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको आधारभूत कार्यक्रम सफल बनाउन पाएको भए विकासको समीकरण नै बदलिन्थ्यो ।

गरिबीका बीच पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गर्ने समुदायको योगदानका रूपमा लिनुपर्दा केही उदाहरण भेटिन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्याल्युट गर्ने नेपालमा दुईवटा सामुदायिक पहिचान भनेका सामुदायिक वन र महिला समूह हुन् । यिनले नेपाललाई यस्तो गरिबीका बीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराएका छन् । सन् १९५७ मा नेपालका वन राष्ट्रियकरण भएपछि दिनहुँ मरुभूमीकरण हुँदै गएको अवस्था थियो । वन फँडानी तीव्र थियो । हरियाली मासिँदो थियो, तर सन् १९८८ मा सामुदायिक उपभोक्ता वनको अवधारणा लागू भएपछि ३० वर्षमा बिग्रेको वन निकै सप्रियो । नेपालको सामुदायिक वनलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वनका आधारमा अहिलेको भन्दा दस गुणा बढ्ने एक जना फेनिस विज्ञले समेत बताएका छन् । त्यतिबेला सामुदायिक वनको अवधारण विकास गराउन विदेशी एजेन्सी हँुदै अर्थमन्त्रालयमा समेत दबाब दिएपछि वन मन्त्रालयले आवश्यक कानुन ल्याएको थियो । जुम्लामा मैले अध्ययन गर्दा पाएको ‘कुण्ठी’ भन्ने त्यहाँको एकीकृत रूपमा काम गर्ने पद्धतिमा आधारित भएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अवधारणा बनेको हो । नेपालको सामुदायिक वन मक्का मदिना हो, जहाँ संसारभरका मानिस अध्ययन गर्न आइरहेका छन् ।

आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहका सफलताबाट के कुरा अघि लैजाने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ । सफल हुन व्यवस्थापकीय सवलता पनि चाहिन्छ ।

यसैगरी आमा समूह पनि नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने अर्को सफल सामुदायिक प्रयत्न हो । अभिलेखमा अहिले ५२ हजार आमा समूहहरू भए पनि यो भन्दा धेरैको संख्यामा उनीहरू सक्रिय छन् । यसले मिलिनियन विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुराएको छ । हरेक गाउँमा आमा समूह छन् । यी दुवै सामुदायिक संस्थाको अपनत्व त्यहींका जनताले लिन्छन् । संस्थाको एपेक्स बडीमा आफैं बस्छन् । आवश्यकता पहिचान, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकनलगायतका काममा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन् । जहाँ व्यवस्थापनको रूपान्तरण हुन्छ, त्यहाँ नेतृत्व उत्तरदायी हुन्छ । यी दुवै सामुदायिक संस्थामा व्यवस्थापनको रूपान्तरण र नेतृत्वको उत्तरादायीपन पाइन्छ । जात, धन, बौद्धिकताभन्दा माथि उठेर काम गर्छन् । सुशासन र उत्तरदायित्व आफैं बहन गर्छन् ।
यसैले एउटा दायरा के हो भने हाम्रा असफलताहरू भए पनि हाम्रा सफल स्टोरीलाई हेर्नुपर्छ । मैले माथि नै भनिसके आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहका सफलताबाट के कुरा अघि लैजाने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ । सफल हुन व्यवस्थापकीय सवलता पनि चाहिन्छ ।

तपाईंको विचारमा गर्भनेन्सका लागि के गर्ने त ?
म त युजर्स थु्र गर्भेन्स हुन्छ भन्छु । सबैभन्दा राम्रो काम हुन व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्छ । उत्तरदायी हुन्छ । पैसा लक्ष्यमा लागू हुनुपर्छ । हामीसँग भएका विकासमा प्रयास राजनीतिज्ञले व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शी र उत्तरदायी छैन । टाइपोड अफ गुड गभर्नेन्स हुन्छ सामुदायमा आधारित संस्थामा । गभर्नेन्स भन्ने चिज जनताबाट टाढा लैजाने होइन । यो कुरा नेताले बुझ्नु पर्यो । मुख्य भेरिवल के भने, निर्णय गर्ने शक्ति जनतासँग हुनुपर्यो । अहिले जतिसुकै अधिकार तल लगेको भने पनि जनतासँग निर्णय गर्ने शक्ति छैन ।

संघीयता नेपालीको आवश्यकता र मागका आधारमा ल्याएकै होइन । अनि यसको विरोध नगरेर के गर्ने ? भारतको इसारामा ल्याइएको व्यवस्था हो यो ।

प्रसंग बदलौं, तपाईं संघीयताको खुब विरोध गर्नुहुन्छ नि ?
संघीयता नेपालीको आवश्यकता र मागका आधारमा ल्याएकै होइन । अनि यसको विरोध नगरेर के गर्ने ? भारतको इसारामा ल्याइएको व्यवस्था हो यो । तराईलाई टुक्र्याउने हेतुले भारतले नेपालमा संघीयता ल्याउन भूमिका खेलेको हो । नेपालमा संघीयता ल्याउँदा जनमत संग्रह नै भएन । शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दा जनमत संग्रह गरिएन, किनकि नेपाली नेताको आत्मविश्वास छैन, भारतले जे भन्यो ‘एस’ भन्ने प्रवृत्ति नै भएको छ । अब मेरो विचारमा नेपालमा प्रजातन्त्रको नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको व्यवहारले प्रजातन्त्र पुनर्संरचना हुने दिशाउन्मुख छ । प्रजातन्त्र धेरै ठीक छ । तर वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम नेपालमा ठीक छैन । हिजो १३ औं शताब्दीको म्याग्नाकार्टादेखिको यो मोडल अहिले फ्युडल प्रणालीमा परिवर्तन गराइएको छ । जुन शासन आए पनि नेता उही छन् । अब प्रजातन्त्रको संरचना फेरिनुपर्छ । बे्रक्जिटमा जनमत संग्रह गर्दा उल्टो परिणामा आयो । त्यहाँका प्रमले पद मात्रै होइन, अरुलाई काम गर्न सजिलोको लागि पार्टीको सदस्य नै छाडिदिए । यो पो प्रजातन्त्र हो त । यहाँ त देश, सरकार, पार्टी चलाउन नसके पनि नेताले पद छाड्दैनन् ।


अहिलेको संघीयतामा जतिसुकै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भने पनि घुमाइफिराइ गाउँको अधिकार सिंहदरबारमा नै घुम्च्याइएको छ । गाउँले आपैंmले योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्नेलगायत भए पो संघीयता हो । संघीयता संविधानमा लेख्दैमा अधिकार पाएको ठहर्दैन । संघीयता नभएर नेपालमा विकास नभएको भन्ने होइन । जर्मनीजस्तो संघीयता राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको देशमा पनि आज जनमत संग्रह हुने हो भने उल्टो परिणाम आउने सम्भावना रहेको मेरा एक जना प्रोफेसर मित्रले सुनाएका थिए ।

सिंहदरबारले नागरिक र जनप्रतिनिधिको दूरी बढाएर त्यसको शक्ति उल्टै सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेकाले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने सफेद झूट हो ।

कसरी खुम्च्याइयो ?
गणितीय रूपमा भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिलाई नागरिकसँग जति टाढा बनायो, उति धेरै भ्रष्टाचार बढ्छ । सुशासन र उत्तरदायित्व हट्छ । जति नजिक जनप्रतिनिधि, भ्रष्टाचार कम हुन्छ । सुशासन र उत्तरदायित्व प्राप्त हुन्छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले नागरिक र जनप्रतिनिधिको दूरी बढाएको छ । साविकका गाउँ विकास समितिमा जनप्रतिनिधि र नागरिकको दूरी नजिक थियो । अहिले वडाध्यक्ष र नागरिकको दूरी बढेको छ । यस्तो बेला भ्रष्टाचार गर्ने अधिक सम्भावना हुन्छ । सिंहदरबारले नागरिक र जनप्रतिनिधिको दूरी बढाएर त्यसको शक्ति उल्टै सिंहदरबारमा केन्द्रित गरेकाले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने सफेद झूट हो । एक्ससाइज गर्ने कसले ? संविधानमा लेखेभन्दा उल्टो गरी स्थानीय तहको संरचना बनाइएको छ । सिंहदरबार गाउँमा लैजाने भन्ने स्लोगान पटक्कै ठीक छैन । भएभरको अधिकार आफैंले राखेर गाउँमा लगिएको भनिएको छ । गाउँलेसँग अधिकार राख्नुपर्छ । अहिले साविकका भन्दा पाँच गुणा कम इकाईहरू बनाइएको छ । पहिलेको तुलनामा जनप्रतिनिधिलाई पाँच गुणा टाढा बनाइएको छ । यो बेफुक, स्वाँठ कार्य भएको छ । अनि कसरी सिंहदरबारको काम गाउँगाउँमा लगियो ? हिजो गाविस आफैं टाढा थियो, आफैं घुस्याहा थियो । वडाअध्यक्ष जति भ्रष्ट हुन्छ, त्यसको तुलनामा सांसद बढी भ्रष्ट हुन्छ । किनभने जनताको आँखाले नदेखे झन् बढी भ्रष्ट हुन्छन् ।

फ्युडालिज्जमा ठूलो जातको धनी मान्छे भए स्वत: गाउँको नेता हुन्छ । नेता भएपछि उसलाई आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । ऊ पनि आर्थिक आकर्षणमा पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा ठेकेदारहरू चुनिनु यसको उदाहरण हो ।

के तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ, उसो भए नेपालको यो फ्युडालिस्टिक समाज वा शासन व्यवस्थामा विकास हुँदैन ?
म त के भन्छु भने विकास नहुने भनेकै फ्युडालिस्टिक सोसाइटीमा हो । चार वर्षमा पहिले एउटा दलनिकट रहेको एनजीओमा कार्यपत्र पेस गरिदिनुपर्यो भनेर तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूषाल मकहाँ आउनुभयो । त्यो कार्यक्रममा भुषाल, रमेश लेखक, राम कार्की, जितेन्द्र देव, देव गुरुङलगायत हरेक दलका सेकेन्ड जेनेरेसनका नेताहरू गरी ३५ जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री भएका ८– १० जना थिए । मैले फ्युडालिस्टिक स्टक्चरको लेक्चर दिएको थिएँ । फ्युडालिज्जमा ठूलो जातको धनी मान्छे भए स्वत: गाउँको नेता हुन्छ । नेता भएपछि उसलाई आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । ऊ पनि आर्थिक आकर्षणमा पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा ठेकेदारहरू चुनिनु यसको उदाहरण हो । संसद्मा ठेकेदार चुनिनु यही हो । सरकारी पैसा मास्नका लागि स्रोतमा आँखा लगाउँछन् । त्यो प्रस्तुतिमा मेरो निष्कर्षमा के आयो भने यो सिस्टमा सक्सेसफुल नेता करप्टेड हुन्छ भनेको त सहभागी सबै जना नेता लाजसरम नमानी गलल्ल हाँसे । घुस्याहा नेता भन्दा त गाली पो गर्छन् भन्ने अनुमान लगाएको म त छक्क परें । मेरो निष्कर्ष नेपालमा सफल नेता भ्रष्ट छन् । अब फ्डुज्यालिज्ममा पनि हुने त्यही हो । नेताले स्रोतमा नै आँखा लगाउने छन् ।

साना किसान सहकारीले वास्तविक रूपमा जनताको आर्थिक परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्छ सक्छन् ।

नेपालको विकास कसरी गर्ने त ?
यसको लागि त उद्योग, कृषिलगायतका उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ । नागरिकको आर्थिक उत्पादन हुने किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्छ । साना किसान सहकारीले वास्तविक रूपमा जनताको आर्थिक परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्छ सक्छन् । मेरो अनुसन्धानमा के भयो भने महोत्तरीमा एक जना महिलाले २ सय रूपैयाँ लिएर अर्को पटकबाट ऋण नलिएको भेटें । केहीले शुरुमा २ हजार लिएकोमा दोस्रोपटक ४ हजार, तेस्रोपटक ८ हजार रूपैयाँ ऋण लिएको पाएँ । अनि मैले २ सय रूपैयाँ लिनेलाई भेटेर किन अर्कोपटक ऋण नलिएको भन्दा त उनले २ सय रूपैयाँबाट माछा र तेल किनेर स्थानीय हाटबजारमा बेच्दा केही पैसा कमाइछन् । अनि अरु हाटबजारमा लैजाँदै गर्दा ऋण तिरेर पनि दैनिक १ हजार रूपैयाँ कमाउन थालिछन् । परिवर्तन भनेको यो हो । साना किसान सहकारीले गरिबी हटाउन भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपालमा अधिकार समुदायमा लैजानुपर्छ । जुन–जुन विकाससँग सम्बन्धित हुन् त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूको हातमा लानुपर्छ ।

उपभोक्ता समूहहरू दलीयकरण भएका छन् । मेरो विचारमा नेपालको दुस्मन भनेको नै दलीय प्रणाली हो ।

तपाईंले हिजो विकेन्द्रीकरण ऐन ल्याएकोमा गर्व गर्नुभयो तर असफल भयो नि ?
ल्याइएको हो । असफल भएको होइन, बनाइएको हो । त्यो हुबहु लागू भएको भए विकास कहाँ पुग्थ्यो पुग्थ्यो कहाँ ? राजा छँदा इन्टरभेन्सन भएको थियो, पछि राजा, नेता, सबै घुस्याहा भएपछि सफल भएन । अब उपभोक्ता समूहहरू दलीयकरण भएका छन् । मेरो विचारमा नेपालको दुस्मन भनेको नै दलीय प्रणाली हो ।

भारतमा पनि प्रजातन्त्र गलत दिशातिर गइरहेको छ । ९७ प्रतिशत भारतीय गरिब वा अति कम आम्दानी गर्छन् । यो वल्र्ड हेल्थ संगठनको अनुसन्धानले भनेको हो ।

देश चलाउने त आखिर राजनीतिक दल र नेताले नै हो नि ?
हेर्नोस्, दल पनि दुई किसिमका हुन्छन् । हाम्रोमा राजनीतिक दलहरू घुस्याहा छन् । यो वा ऊ दल वा नेता नै भन्नु परेन । निष्ठा छैन । तर कहीँकहीँ स्टेस् म्यानहरू आउँछन् । अन्त नआऊ भारतमै पनि नेहरू छिटो मरे । उनले इन्डियालाई इमर्ज गरेका हुन् । टर्कीमा आजभन्दा ८० वर्ष पहिले उदाहरणीय नेता छन् । चाइनाको जस्तो विकासको इतिहास संसारमा नै छैन । गरिबी मात्रै हैन, सुपर पावरमा पनि पुगेको स्थिति छ चाइना । सबैभन्दा ठूलो त गर्भनेन्स नै जनताको लागि हुनुपर्छ । भारतमा पनि प्रजातन्त्र गलत दिशातिर गइरहेको छ । ९७ प्रतिशत भारतीय गरिब वा अति कम आम्दानी गर्छन् । यो वल्र्ड हेल्थ संगठनको अनुसन्धानले भनेको हो ।