प्रगति ढकाल
बुधवार, श्रावण २, २०७५
4477

भारती पाठक
महासचिव, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)
नेपालको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम आज विश्वमा नै एक सफल र नमुना कार्यक्रमका रूपमा चिनिएको छ । यो मुलुकका लागि गौरवको कुरा हो । हिजोका नांगा पाखाहरूलाई समुदायले नै हरियाली बनाएका छन् । वन विकासका लागि सामुदायिक वनले पुराएको योगदान प्रशंसनीय नै छ । हाम्रा यी सामुदायिक वन समुदायको आर्थिक समृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीका माध्यम हुन् । सामुदायिक वन अभियानले साढे चार दशकसम्म आइपुग्दा नेपालमा १८ हजार ९ सय ६० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू भएका छन्, जसमा २२ लाखभन्दा बढी घरधुरी संगठित भएका छन् भने यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा १७ लाख हेक्टर वनक्षेत्र सामुदायिक वनको संरक्षणमा रहेको छ । वन स्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा वनक्षेत्र बढेको देखाएको छ । कुल भूभागको ३९.६ प्रतिशत वनक्षेत्र बढेर ४४.७६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखाएको छ । नेपालको वनक्षेत्र बढ्नु र विस्तार हुनु भनेको विगत साढे चार दशकदेखि सञ्चालनमा आएको सामुदायिक वनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । सामुदायिक वनको उद्देश्यमध्ये गरिब, दलित, महिला आदिको आर्थिक हैसियत सुधार गर्ने र समाजको गरिबी उन्मूलन गर्ने हो । विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, आजसम्म पनि सामुदायिक वन केवल जीविको पार्जनमुखी भयो, अर्थतन्त्रमुखी हुन सकेको छैन अझै पनि । सामुदायिक वन अर्थतन्त्रमुखी हुन नसक्नुमा सरकारको झन्झटिलो नीति रहेको बताउँछिन्, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की महासचिव भारती पाठक । आँटिली र परिवर्तनशील स्वभावकी पाठक वर्षदेखि फेकोफनमा अबद्ध भएर सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको अधिकारका लागि लडिरहेकी छिन् । सामुदायिक वन विकासमा विशेष योगदान पुराएकी पाठकसँग समग्र सामुदायिक वनको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

सामुदायिक वनले समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सामदायिक वनको अवस्थाको विषयमा अलिकति प्रस्ट पारिदिनुस् न । अहिले यसको अवस्था कस्तो छ ?
करिब २५/३० वर्ष भइसक्यो, नेपालमा सामुदायिक वनको अभ्यास सुरु भएको । पहिले र अहिलेको अवस्था हर्ने हो भने त धेरै नै परिवर्तन भएको देखिन्छ । जनतालाई नै सामुदायिक वनको स्वामित्व दिने भन्ने उद्देश्यले नै सामुदायिक वनको अवधारण आएको हो । सामुदायिक वनले समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अहिले स्थानीयले वनको संरक्षण गरेर वनको क्षेत्रफल बढेको छ ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनका चुनौती र यसबाट उपलब्ध हुने अवसरहरू के–के हुन् ?
अहिले वन संघीय ढाँचामा अघि बढिरहेको छ । अहिले सम्भावना बढी भएको छ । संविधानको भावनालाई हेर्ने हो भने समृद्धिलाई आधार बनाउने भनेको छ । समृद्धि सम्भव छ । वनलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न सक्ने एउटा सम्भावना पनि छ । वन्यजन्तुहरू पनि बढिरहेका छन् । विभिन्न प्रजातिका बिरुवाको विकास भइरहेको छ । यसले गर्दा राज्यको अर्थतन्त्र विकास र गरिब विपन्नको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सामुदायिक वनमा भएका स्रोतहरूचाहिँ सम्भावनाहरू हुन् । भएका स्रोत व्यवस्थापन गर्नचाहिँ सम्भावनासँगसँगै चुनौतीहरू पनि छन् । यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि नीति तथा कानुन महत्वपूर्ण हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नका लागि वन ऐन, २०४९ ले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको वन ऐन यति दूरदर्शी भयो कि अहिलेसम्म जनमुखी, गरिब जनताको पक्षमा वन ऐनले बोल्यो । अहिले नीतिगत संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । हिजो हामी एउटा सरकारसँग कुरा गथ्र्यौं, तर आज ७ सय ६१ वटा सरकारसँग कुरा गर्छौं । अब ७६१ वटै सरकारले बनाउने कानुन जनमुखी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ । अबको कानुन पनि जनमुखी, उपभोक्ताको पक्षमा, महिला, दलित जनजातिको पक्षमा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिले बन्न लागिरहेको राष्ट्रिय वन नीतिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालालाई राखेर कार्यदल बनाएको छ । कसरी राम्रो राष्ट्रिय वन नीति बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । सबै प्रदेशले प्रदेशस्तरको कानुनको तयारी गर्दै छन् । प्रदेशको वन मन्त्रालयले कानुन बनाइरहँदा अहिले हामीसँग सहकार्य गर्न थालेको पाइन्छ । सरकारसँग समन्वय गर्ने एक खालको चुनौती छ । हिजो उपभोक्ताले नै व्यवस्थापन गरेको वन उनीहरूले नै उपभोग गर्न नपाउने र उनीहरूलाई आफूले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेको सामुदायिक वनको वन पैदावार उपभोग गर्न वञ्चित गरिने खालको अवस्था आउनु हुँदैन ।
सम्भावनाहरू अझै बढाउनका लागि वनजन्य उद्योग विकासका कुरालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । अहिले सामुदायिक वनमा सफल भएकै ७ हजार साना उद्योग छन् । अर्थतन्त्रको विकाससँग सामुदायिक वनलाई जोड्नुपर्छ ।

सामुदायिक वन अभियान र अन्य वन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको अभियानको फरकलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसमा त आकाश–पातालकै फरक छ । यहाँका सामुदायिक वन विश्वकै नमुना बनेका छन् । नेपालको सामुदायिक वनमा समावेशीकरण, नेतृत्व उत्पादन गर्ने, उपभोक्ताहरूमध्ये महिला–पुरुष अनिवार्य भनेर सामुदायिक वनको विधेयकले व्याख्या गरेको हुन्छ । धार्मिक वनको संरक्षण मात्रै गर्ने भन्ने उद्देश्य छ । कबुलियती वन सुरु भएको छ, हैसियत बिग्रिएकोलाई, गरिबलाई दिने भनिएको छ । हामीले भन्दै आएका छौं— संरक्षण मात्र होइन, उपभोग पनि गरिनुपर्छ । धार्मिक वनलाई पनि हाम्रो संरचनासँग जोडेर जान खुला गरेका छौं । साझेदारी वनमा अधिकारविहीन बनाइएको छ । सामुदायिक वनसरहको अधिकारका लागि सरकारसँग लड्न सुझाव दिएका छौं । साझेदारी वन सामुादायिक वनभन्दा फरक छ । स्वामित्वको महसुस सामुदायिक वन उपभोक्ताले गर्छ । साझेदारी वनमा त्यो अधिकार छैन । अहिले साझेदारी वनले सरकारसँग पैरवी गर्न थालेको छ ।
हामीले सामावेशीकरणलाई महत्व दिएका छौं । यसकारण यो नमुनाको रूपमा विश्वले लिएको छ । सामुदायिक वनमा विश्वका अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताहरू यहाँको सामुदायिक वन अवलोकन गर्न आउने क्रम बढिरहेको छ ।

सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र कबुलियती वनबीच कसरी सहकार्य गरेर अगााडि बढ्न सकिएला ?
धार्मिक वन र कबुलियती वनसँग त फेकोफन आफैंले नेतृत्व गरेर अगाडि बढेकै छ । अब सरकार र फेकोफनबीचको सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ । तीनवटै सरकारसँग सहकार्य बढाउनु जरुरी छ । हामी सबैको चाहना रोजगारी बढाउने र गरिबी निवारण गर्ने हो । वनबाटै यो सम्भव पनि छ । सबैको एउटै एजेन्डा यही पनि हो । यसकारण सहकार्यको आवश्यकता पनि छ । वन उद्यम त खोल्ने भनिन्छ, तर बनेका कानुनी झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उद्योग स्थापनका लागि सहज छैन । प्रक्रिया नै निकै लामो हुन्छ । वनमा नै केरा, अलैंची खेती पनि लगाउन सकिन्छ । सामुदायिक वनमा फलफूल लगाउन, कफी, चिया लगाउनुपर्छ । अहिलेसम्म यसका लागि नीति नै बनेको छैन । काभ्रेको वनमा अलैंची लगाइएको छ, तर कानुनी प्रावधान छैन । त्यहाँबाट राम्रो आम्दानी भएको छ । न त वनको हैसियत नै बिग्रिएको छ ।

हामीसँग भएका स्रोतहरूको सही उपभोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो बजार हामी बाहिर ल्याउन सक्छौं । यसकारण तीनवटै सरकार र फेकोफनबीच सहकार्यको जरुरत छ ।


हाम्रो उद्देश्य सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने र हरित रोजगारी वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हामीसँग भएका स्रोतहरूको सही उपभोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो बजार हामी बाहिर ल्याउन सक्छौं । यसकारण तीनवटै सरकार र फेकोफनबीच सहकार्यको जरुरत छ ।

फेकोफनले तीनवटै सरकारमध्ये कुनचाहिँसँग बढी सहकार्य गर्नुपर्छ ?
तीनवटै सरकारसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकार सेवा लिने र दिनेसँग नजिक छ । दिनदिनै स्थानीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढी छ, तर हामी बढी जिम्मेवार स्थानीय सरकारसँग रहनुपर्छ ।

राज्यको ढाँचाअनुसार वनको संरचना हुनुपर्छ । संघीयताको मर्मविपरीत नयाँ संरचनाहरू खडा गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भावना हो ।

संघीयतामा वनको संरचनाको विषयमा फेकोफनले राखेको धारणाचाहिँ के हो ?
वनको सरकारी संरचना र हाम्रो संरचना फरक छ । जिल्ला वन कार्यालयले दिने सेवा अब स्थानीय तहले दिने भएकाले त्यहाँ प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छ । राज्यको ढाँचाअनुसार वनको संरचना हुनुपर्छ । संघीयताको मर्मविपरीत नयाँ संरचनाहरू खडा गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भावना हो । यसको नयाँ अभ्यासलाई कसरी दिगो बनाउने ? सरकारले बनाएको स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउने दायित्व हाम्रो हो । स्थानीय तहमा स्थानीय जनतालाई बलियो बनाउने दायित्व भएकाले गर्दा स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर अर्को नयाँ संरचना बनायौं भने संविधानको मर्म र भावनाविपरित वनको संरचना अगाडि बढिरहेको छ कि भन्ने लागेको छ ।
तर हामीले हाम्रो ठाउँबाट कुरा उठाएका छौं । नयाँ र प्यारालल संरचना बनाएर वन जान खोजेको हो भने यो क्षणिक हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तल्लो निकायमा जाँदा वनचाहिँ जानै हुँदैन भन्ने होइन नि । हामीले त संघीय राज्यअनुरूप महासंघको पुनर्संरचना गठन गरिसकेका छौं । ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा हामीले संगठन निर्माण गरिसक्यौं । संविधानभन्दा बाहिर जानु हुन्न भनेर हामीले यसरी संरचना बनाएका हौं । प्रदेश नं. २ र ३ मा महासंघको संरचना बनिसकेको छ । भदौ १५ सम्ममा सबै प्रदेशमा हाम्रो संरचना बन्छ । अहिले पालिका महासंघहरू कार्यकारी हुन्छन् । उनीहरू बलियो हुनैपर्छ अनि जिल्ला समन्वयकारी हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रीय महासंघ कार्यकारी हुन्छ । किनकि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यकारी भएकाले तीनवटै सरकारसँग समन्वय गर्न चाहन्छौं । पाँच वर्षको बीचमा केही प्रतिफल देखाउन चाहन्छौं ।

वनको साझा र एकल अधिकारको विषयमा फेकोफनले कसरी विश्लेषण गरेर हेरेको छ ?
संविधानले साझा सूचीमा वनलाई पारेको छ । स्थानीय सरकार परिचालन ऐनले सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन, धार्मिक वनहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गतसँगै रहने भनेको छ । केही राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारमा रहने भनेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरू संघीय सरकारको मातहतमा रहने भनेको छ अनि केही कुरालाई साझामा राखिदिएको छ । जुन अधिकारक्षेत्रमा राखे पनि तीनवटै सरकारको भूमिका हुनुपर्छ । जस्तो, स्थानीय सरकारलाई सबै, अरू सरकारचाहिँ हरेको हेरेउ भन्ने पनि होइन । तर, संघीय र प्रदेश सरकारले बेसिक जिम्मेवारीचाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ र नीति बनाउने कुरामा सहकार्य गरिदिनुपर्छ । धेरै आम्दानी हुने राष्ट्रिय निकुञ्जचाहिँ संघीय सरकारमा राखिएको छ । यही विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच नै कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय परिचालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यसलाई बाइपास गरेर प्रदेश सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ । आ–आफ्नो ठाउँमा आ–आफ्नो भूमिका हुन्छ । हामी त धेरै अधिकार स्थानीय तहमै जाओस् भन्ने चाहन्छौं । सबै अधिकार माथि नै रहने हो भने त यत्तिको लडाइँ हुनु नै आवश्यक थिएन नि !

सामुदायिक वन जीविकोपार्जनमुखी मात्रै भइरहेको छ, किन अर्थतन्त्रमुखी बन्न सक्दैन ?
वनको कानुन राम्रो छ, तर हाम्रा नीति परिपत्रहरूले काम गर्न दिँदैनन् । त्यो काम गर्नका लागि सहज वातावरण नदिँदा कसरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ ? नेपालको भौगोलिक बनावटअनुसार जैविक विविधता छन् । वन पैदावारको सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, राम्रो नीति बनाउनुपर्छ । समुदायले आम्दानी गरे पनि सामुदायिक वनलाई ट्याक्स लगाइदिने । स्रोत व्यवस्थापनका कस्ता योजना बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि तालिम कसरी दिने ? भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान छैन । आम्दानी नै छैन भने घाँस बेचेर त ट्याक्स तिर्न सक्दैन । सामुदायिक वनमा काठ उत्पादन हुन्छ, तर त्यही प्रसोधन गर्ने हो भने निकै सहज हुन्छ । काठ चिरान गरेर बेच्ने हो भने काठबाट सामुदायलाई फाइदा हुन्छ । काठबाट बिचौलियाले फाइदा लिइरहेको छ । यसले गर्दा गरिबको जीवनमा परिवर्तन नआएको हो । यसकारण वनको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौं ।

तर तपाईंहरू त वनको वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापनको विरोध गरिरहनुभएको छ, होइन र ?
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरिबका लागि वन भन्ने कुरा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नारा बनेका बेला वन मन्त्रालयलाई यदि उमेर पुगेका रूख छन् र निकाल्न मिल्ने भए निकालौं भनेका थियौं । त्यसलाई सामुदायिक वनको आफ्नो प्रक्रियाअनुसार निकाल्न दिनुस् भन्दा हरियोे रूख काट्न पाइँदैन भनेर सबै प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध फुकाउनका लागि हामीले धेरै मिहेनत पनि गर्येउ ।
सरकार विगत चार वर्षदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर लागेको छ । फेकोफनले वैज्ञानिकको सट्टा दिगो वन व्यवस्थापन भन्नुपर्छ भनेका छौं । फेकोफनलाई के आरोप आउँछ भने नामका लागि लड्यो भन्ने छ । सरकारले पनि त वैज्ञानिक शब्द किन छाड्न सकेन । हामी सबैको एउटै ऐजेन्डा वनबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने भन्ने हो भने हामी एउटै निश्चत बिन्दुमा पुगौं न । सामुदायिक वनको काठ निकाल्ने हो भने सामुदायिक वनको आफ्नो प्रक्रिया खुला गरिदिनुपर्छ । उसको आफ्नो कार्ययोजनामा पाँचटा रूख निकाल्न पाउँछ भने सबै कटान गर्ने होइन, बढी उमेर पुगेका रूख काट्न पाउनुपर्छ । सबै रूख काटेकोमा हाम्रो अहिले पनि विरोध नै छ । सबै काटेर सबै ठाउँमा कहाँ सालको बिरुवा उम्रिएको छ त ? केही ठाउँमा आउँछ, केही ठाउँमा आउँदैन । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूख कटान गर्ने हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सामाजिक र वातावरणीय पक्षको ख्याल गरेको छैन । रूख काटेर काठ बेच्ने भनेर आर्थिक पक्षलाई मात्रै सरकारले हेरेको छ । राज्यको लक्ष्य काठ उत्पादन गर्ने मात्रै भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ताको लक्ष्य त्यो होइन नि । भोलि उनीहरूलाई काठ मात्रै हाइन; घाँस, दाउरा र चराचुरुङ्गीको आवाज पनि चाहिन्छ । आज काठ काटेर भोलि सकियोस् भन्ने उपभोक्ताको चाहना हुँदैन नि । एक ठाउँको रूख सर्लक्कै काटेर अर्को ठाउँमा जाने सरकारी प्रक्रिया गलत भएको छ । संघीय वनमन्त्रीले बसेर छलफल गरौं भन्नुभएको छ । अहिले २ करोड कमाउने, दुई वर्षपछि के गर्ने त भन्ने पनि हो । आमउपभोक्तालाई थाहै छैन । उपभोक्ताले बुझेकै छैनन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने क्षमता उपभोक्तामा छ त ?
यो निकै प्राविधिक विषय भएकाले क्षमता छैन । यसकारण सरलीकृत गर्नुपर्छ । काटेको रूखलाई प्रशोधन गर्नुपर्छ । पहिला परियोजनाहरू हुन्थ्यो । क्षमता अभिवृद्धिको तालिम हुन्थ्यो, तर अहिले हुँदैन । कार्बन व्यापार, जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी एजेन्डा बुझाउन सकेका छैनौं ।

दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वनको योगदान बढी हुन्छ । सामुदायिक वनको आम्दानीको ३५ प्रतिशत गरिब, विपन्नलाई छुट्ट्याइन्छ ।

वनबाट राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनको योगदान बढाउने र वनबाटै आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सामुदायिक वनले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
जीडीपीमा वनको बढी नै योगदान छ, तर तथ्याङ्क नै गलत भएर वनको योगदान कम देखिएको छ । सामुदायिक वनले मठमन्दिर, स्कुल, नहर, बाटो पनि बनाएको छ । तर यो कुरा जोडिएको छैन । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वनको योगदान बढी हुन्छ । सामुदायिक वनको आम्दानीको ३५ प्रतिशत गरिब, विपन्नलाई छुट्ट्याइन्छ ।

सामुदायिक वनको आम्दानी विकासमा पनि खर्च गरिन्छ, अब स्थानीय स्तरको विकास गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ, अब त सामुदायिक वनको आम्दानी वन विकासमा मात्रै खर्च गर्दा हुँदैन ?
सामुदायिक वनको आम्दानी, वन विकास, उद्योग सिर्जना, क्षमता अभिवृद्धिमा लगाउने भनेका छौं । विकास निर्माणमा जति लगानी गर्येउ–गर्येउ, अब विकास–निर्माण गर्ने भनेको सरकारको काम हो ।

आफूले संरक्षण गरेको, हुर्काएको रूख किन काट्न नपाउने ? यसकारण हाम्रो विरोध भएको हो ।

चुरे, राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूमा यहाँहरूको विरोध छ, सरकारले गर्न खोजेको हरेक काममा विरोध गर्नैपर्ने हो, तपाईंहरूलाई चाहिँ ?
सरकारको विरोध गर्ने भन्ने होइन, सरकारसँग समन्वयन गर्ने नै हाम्रो एजेन्डा हो । सहकार्यको नाममा सरकारको गलत कामलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । वनको गुरुयोजनाले ६१ प्रतिशत वन हस्तान्तरण गर्ने भनेर बोलेको छ, तर आज २९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सररकारको नीति किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र पुगिसक्यो । अब संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यक छैन । वि.सं. २०७१ असार २ गते सरकारले के गर्यो भने चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो । ३६ जिल्लामा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर चुरे वातावरण ऐन लागू गर्यो । वातावरण ऐनले जहाँ संरक्षण क्षेत्रहरू घोषणा गरेको छ, त्यहाँ घाँस, झ्याउ पनि छुन पाउँदैन भनेको छ । रूख काट्न त कुरै छाडौं । आफूले संरक्षण गरेको, हुर्काएको रूख किन काट्न नपाउने ? यसकारण हाम्रो विरोध भएको हो ।

सामाजिक समावेशीकरणको पक्षमा फेकोफनले गरेको काम स्वागतयोग्य छ, अझै राम्रो गर्ने भावी योजना के छ ?
महिलाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनेछौं । आर्थिक सशक्तीकरणको एजेन्डामा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई जोडेर लैजानुपर्छ । अब चार वर्षका लागि महासंघको रणनीति बनछ, त्यसमा चाहिँ हामी महिला, दलित, गरिब, विपन्नको जीवनसँग जोडेर रणनीति बनाउँछौं । उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने र नेतृत्वको क्षमता विकास गर्ने रणनीति बन्दै छ ।