प्रगति ढकाल
बुधवार, श्रावण ३०, २०७५
2041

प्रा. डा. रेजिना मास्के ब्यान्जू
विभागीय प्रमुख
वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर

दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको वातावरणीय प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ, अनि विकासको नाममा वातावरणीय विनाश पनि भएको छ । तर, हामी यो सोचिरहेका छैनौं कि आजको विकासलाई मात्रै ध्यान दिँदा भोलि हाम्रा सन्ततिलाई प्रदूषणसहितको वातावरण हस्तान्तारण गरेर जाँदै त छैनौं । बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै वायु प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमै उल्लेख गरिएको छ, तर हामीले हाम्रो हक पाउन सकेका छैनौं । हामीले फेर्ने प्रत्येक सासको हावामा प्रदूषण छ । हामीले पिउने पानीमा प्रदूषण छ अनि ध्वनि प्रदूषण छ । वातावरणका यावत् समस्या समाधानमा सरकारी पक्षको चासो कहिले पुग्ला ? वातावरणीय मुद्दाहरूलाई सरकारले कहिले दिन सक्ला प्राथमिकता ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, यस्ता समस्या समाधानका लागि समयमै पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन् वातावरणविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागकी विभागीय प्रमुख प्रा. डा. रेजिना मास्के ब्यान्जू । हक्की र आँटिलो स्वभावकी मास्केले त्रिविबाट केमस्ट्रीमा स्नातकोत्तर र सन् १९९६ मा थाइल्यान्डको चेङ्मा विश्वविद्यालयबाट वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर तथा त्रिविबाटै वायु प्रदूषणमा विद्यावारिधिसमेत गरेकी छन् । वातावरणीय क्षेत्रमा उनले पुराएको योगदान कम छैन । केमस्ट्रीमा त्रिविमै १० वर्ष र वातावरण विज्ञानमा २० वर्ष अध्यापन गर्दै आएकी छन् । अध्यापनमै ३० वर्ष लामो योगदान दिएकी मास्केसँग केही समय इटालीको पाडेवा विश्वविद्यालयमा काम गरेको अनुभव पनि छ । उनीसँग वातावरण शिक्षादेखि समग्र वातावरणीय पक्षसँग केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको वातावरणको स्टाटसलाई कसरी निहालिरहनुभएको छ ?
वातावरण भन्नेबित्तिकै यसभित्र सबै कुरा आउँछ । प्रदूषणको हिसाबमा वायु प्रदूषण एउटा मुख्य समस्याका रूपमा आइरहेको छ । हुन त वातावरणीय प्रदूषणका कारण पानीको प्रदूषण पनि छ । माटो प्रदूषण पनि भएको छ । मुख्य भनेको वातावरणीय प्रदूषण हो । आज जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमै तापक्रम बढेर गइरहेको अवस्था छ । यसको असर नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले पनि खेपिरहनुपरेको छ । हाम्रा हिमालको हिउँ पग्लिने समस्या आउन थालिसकेको छ ।
यतिबेला हामीले भोग्नुपरेको मुख्य समस्या भनेकै वायु प्रदूषणको हो । यतिबेला हामी सबैको बुझाइमा वायु प्रदूषण काठमाडौंमा मात्रै छ भन्ने छ । उपत्यकाबाहिरको हावा स्वच्छ छ भन्ने मान्यता छ, तर त्यसो होइन । काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि वायु प्रदूषण भइरहेको छ । बाहिरको हावा प्रदूषण र भित्रको हावा प्रदूषण भन्ने हुन्छ । काठमाडौंमा घरभित्र खासै समस्या छैन, किनकि खाना पकाउने इन्धनका रूपमा धूवाँ आउने दाउरा नै प्रयोग हुँदैन । काठमाडौंमा धूलो र यातायातको धूवाँका कारण वायु प्रदूषण बढिरहेको छ । काठमाडौंबाहिर विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गरिन्छ । यसले गर्दा वायु प्रदूषण गराइरहेको अवस्था छ । खाना पकाउने क्रममा धूवाँको असर पर्न सक्छ ।

खासमा वातावरणीय समस्या बढ्न थालेको कहिलेदेखि हो ?
ठ्याक्कै यही समयदेखि भन्नुभन्दा पनि वातावरणीय प्रदूषण बिस्तारै बढ्दै गइरहेका कारण पृथ्वीको तापक्रम पनि एभरेजमा २ डिग्री सेल्सियस बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा जति–जति माथि गयो, त्यति नै तापक्रमण बढ्ने हुनाले असर बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । हिमालको हिउँ पग्लनेलगायतका समस्या बढ्दै गएका छन् । यसो हुँदा हिमालको पानी पनि बगेर गइरहेको छ । पृथ्वीको सबैभन्दा स्वच्छ पानी भनेकै हिमालको हो ।

यस्तै वातावरणीय समस्याहरू बढ्दै जाने हो भने कालान्तरमा हामीले अझै कस्ता खालका समस्या भोग्नुपर्ला ?
अहिले पनि वायु प्रदूषणका कारण श्वास–प्रश्वासका बिरामीहरू बढिरहेको अवस्था छ । वार्षिक ३ हजार ४ सयको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भइरहेको छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले पनि देखाइसकेका छन् । यो एकदमै नकारात्मक पक्ष हो । कुनै न कुनै किसिमले प्रदूषण बढिरहेको छ ।
कालान्तरमा अझै नकारात्मक असर बढ्दै जानेछ । अहिले पनि रूखहरू तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्लो क्षेत्रमा सिफ्ट भइरहेको अवस्था छ । जुम्ला–हुम्लाका स्याउ पनि तल्लो क्षेत्रमा पहिले पाइन्थ्यो, तर अहिले पाइँदैन । माथिल्लो क्षेत्रमा सिफ्ट हुँदै गइरहेको छ । पहिला जहाँ धेरै पाइन्थ्यो, अब त्यहाँ स्याउ फल्न छाडेको छ । यो अहिले देखिएको समस्या हो । पछि अन्य कुरामा समस्या अझ बढी देखिन सकिने हुन्छ ।

प्रदूषण न्यूनीकरणमा देखिएका चुनौतीहरू के–के छन् ?
चुनौतीहरू त छन् नि, किन नहुनु ? वातावरण जोगाउनका लागि फोहोर व्यवस्थापन त भनिन्छ, तर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि दिनुपर्छ नि ! प्लास्टिकको झोला व्यवस्थापन भनियो तर वैकल्पिक व्यवस्था के त भनेर खोजिएन नि । यसकारण पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको अभियान सफल हुन सकेन । त्यो पनि चुनौती हो । विकल्पहरू पनि खोजिनुपर्छ । नहुने भन्नेचाहिँ केही पनि होइन । योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यस्ता समस्या समाधानका उपायहरू के होला ?
सर्वप्रथम त वातावरण जोगाउनका लागि जनचेतना हुनु आवश्यक छ । वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । नीति–नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट बच्नका लागि अनुकूलनका कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपालको प्रयासले मात्रै हुँदैन । विश्वभरबाट पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वातावरणको क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव पनि हुँदै आइरहेको छ नि, खासमा के हो ?
जनशक्तिको अभाव नै छ त हामी भन्न सक्दैनौं । पछिल्लो समय जनचेतनाको विकास पनि भइरहेको छ । मात्र कार्यान्वयनको अभाव हो । हामी वातावरणका नीति–नियमहरू कार्यान्वयनमा कमजोर छौं । बर्सेनि वातावरण विज्ञानबाट ४ सयदेखि ५ सयसम्मले स्नातकोत्तर गरेका छन् । हामीले उत्पादन गरेका मध्ये केही नेपालमै हुनुहुन्छ । कति जना विदेश पनि गएका छन् । काम नगरिएको पनि होइन, अहिले एकदमै सक्रिय भएर काम पनि भइरहेको अवस्था छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि अहिले धेरै राम्रा अवसर पनि छन् । सरकारबाट पनि प्रतिक्रिया आउनुपर्छ र वातावरण विज्ञान अध्ययन गरेकाहरू त्यहाँ जान सक्ने लिंक पनि हुनुपर्छ । कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यो राम्रो हुन्छ ।

वातावरण विज्ञान पढेका विद्यार्थीहरूले काम गर्न स्थानीय तहले चाहेजस्तो योजनाहरू बनाउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् ।

सरकार र त्रिविअन्तर्गतको वातावरण केन्द्रीय विभागबीचको समन्वयको अभाव पनि देखिएको हो ?
समन्वय गर्ने कोसिस नभएको होइन, भएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहका लागि जुन वातावरणीय पक्षमा काम गर्नका लागि जनशक्ति थिएन, अनि हामीबीचमा समन्वय भएर पास भएर गएका हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अन्तवार्ता लिएर काम गर्ने मौका दिइएको छ, यस विषयमा पनि हामीबीचमा समन्वय भएको थियो । अहिले स्थानीय तहमा पनि कार्यविधिहरू बनाइँदैछ । त्यसमा पनि हामीसँग समन्वय भयो भने वातावरण क्षेत्रमा काम गर्नका लागि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिलाउन सकिन्छ । वातावरण विज्ञानमा सामुदायिक कार्य भनेर राखेका छौं, जहाँ स्थानीय तहमा गएर काम गर्नैपर्ने भनेर यो राखेका हौं । वातावरण विज्ञान पढेका विद्यार्थीहरूले काम गर्न स्थानीय तहले चाहेजस्तो योजनाहरू बनाउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय तहका वातावरणीय मुद्दाका समस्याहरू कसरी हल गर्ने त ? अहिले स्थानीय तहसँग दाता नै छैन, कसरी दाता खोज्न सकिएला भनेर स्थानीय तहका वातावरणीय समस्याहरू समाधान गर्न सहज हुनेछ ।

वातावरण विज्ञानको पाठ्यक्रमको डिजाइनचाहिँ कस्तो छ ?
अहिले वातावरण विज्ञानमा राखिएको भनेको सामुदायिक कार्य हो । स्थानीय तहसम्मका वातावरणीय समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने ? संघीयतामा कसरी काम गर्ने भन्ने व्यावहारिक ज्ञान दिनका लागि यसले सहयोग गर्नेछ । हामीले नयाँ पाठ्यक्रमहरू ल्याइसकेका छौं । अहिले नयाँ पाठ्यक्रमहरू आइसकेकोे अवस्था छ । फिल्ड वर्क र कम्युनिटी वर्कहरूचाहिँ हामीले सेमेस्टरमा गइसकेपछि राखेका छौं । पहिला थिएन । लोकल स्थानमा विद्यार्थी त्यहीं गएर काम गरेर आउँछ, त्यसको हामीले मूल्यांकन गर्छौं ।

पहिला–पहिला गरिएका रिसर्चहरू जर्नल पेपरमा मात्रै पब्लिस गरिन्थ्यो । त्यो जर्नल सबैले पढ्दैनन् । अब स्थानीय तहमा गएर हाम्रा विद्यार्थीहरूले गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

वातावरणीय क्षेत्रमा भएका अनुसन्धान नै खासै देखिएनन्, अनुसन्धान नै नभएको हो कि अनुसन्धानहरू बाहिर ल्याउन नसकिएको हो ?
एउटा त अनुसन्धान भएको भन्ने होइन, तर बाहिर आउन सक्दैन । यसका लागि बेलाबेलामा पब्लिस पनि गर्नुपथ्र्यो । फेरि वैज्ञानिक अनुसन्धान के हुन्छ भने अनुसन्धान गरेपछि जर्नलमा पब्लिस हुन्छ । त्यो भनेको त वैज्ञानिक समुदायले मात्रै हेर्ने भए नि त । यो प्राविधिक विषय भएको हुनाले यहाँ भएका अनुसन्धानहरू सर्वसाधारणहरूलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ । अहिले हाम्रो योजना के छ भने स्थानीय तहमा गएर विद्यार्थीलाई रिसर्च गर्न लगाउने र रिसर्चका बारेमा सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने भन्ने छ । यसको गर्दा सर्वसाधारणलाई पनि थाहा हुने भयो, रिसर्चले पत्ता लगाएका कुरा ।
अब बिस्तारै गर्नुपर्छ । बीचमा अलिकति ल्याकिङ नै थियो । पहिला–पहिला गरिएका रिसर्चहरू जर्नल पेपरमा मात्रै पब्लिस गरिन्थ्यो । त्यो जर्नल सबैले पढ्दैनन् । अब स्थानीय तहमा गएर हाम्रा विद्यार्थीहरूले गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

वातावरण विज्ञानमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण कत्तिको छ ?
वातावरण विज्ञानमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । एमएस्सी सुरु भएको १७ र बीएस्सी सुरु भएको २० वर्ष भइसकेको छ । स्कुल लेभलमा वातावरण शिक्षा सुरु गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल नै पहिलो होला, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । हर्न बजाउन नपाउने भन्ने विषयमा विरोध त थियो, तर सरकारले हर्न बजाउन नपाउने भन्ने नीति ल्याएपछि कार्यान्वयन पनि भएको देखिन्छ ।

वातावरण क्षेत्रमा म्यानपावर उत्पादन गर्नका लागि त्रिविको भूमिकाचाहिँ के छ ?
प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवर्ष ४ देखि ५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् । अरू क्षेत्र पनि छ । म्यानपावर उत्पादनमा राम्रो भूमिका खेलेको छ । भूकम्पका बेला पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू मागेको छ । भू–संरक्षणको पीडीएनए डाटाहरूका लागि हाम्रा विद्यार्थीको माग भयो । अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै माग भयो । मागअनुसारको म्यानपावर नै उपलब्ध गराउन सकेनौं ।

वातावरण विषयमा विद्यावारिधि गर्नेहरूको संख्या घटेको छ कि बढिरहेको छ ?
बढिरहेको अवस्था छ । हाम्रो डिपार्टमेन्टमा १३ जना पीएचडी भर्ना भएकोमा ४ जनाले पीएचडी सकिसक्नुभएको छ । बाहिर जाने अवसर पनि धेरै छ ।

वातावरण मन्त्रालय कहिले कतै मिसाइन्छ, कहिले कतै । अहिले वन मन्त्रालयमा गाभिएको छ । वातावरण मन्त्रालय छुट्टै राख्नुपथ्र्यो ।

वातावरण विज्ञान पढ्यो भने यसको भविष्य कस्तो छ र महत्व के छ ?
वातावरणको भविष्य र स्कोप पनि बढी छ । संघीयताले गर्दा पनि अवसर बढिरहेको छ ।

सरकारले वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन, यसले वातावरण क्षेत्रमा कस्तो असर पुराएको छ ?
यो मुद्दा अहिलेसम्म स्थापित सरकार बनाउन लागिएकाले त्यति प्राथमिकतामा राखिएन । वातावरणको मुद्दा प्राथमिकतामा परेन । बिस्तारै प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । आज जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका कुरा आइरहेको छ । यूएनका एजेन्डाहरू जुन छन् नि, हामीले पार्टनरसिप भएर सिक्नेटोरिज भएको कुरा छ । त्यसमा के कुरा छ भने वातावरणीय सुधारका लागि जुन देशले यो–यो कुरा गर्दैन भने यो–यो कुरा पाउँदैन भन्ने छ । यसकारण बिस्तारै सरकारले अब वातावरणका विषयहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, अब सरकारले पनि बिस्तारै वातावरणीय विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै जानेछ । सरकारले अहिले पनि वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता नदिए पनि बिस्तारै सिरियसनेसचाहिँ आइरहेको छ । मलाई के लाग्छ भने यसअघि राज्यको पुनर्संरचना गठन गर्न संविधान बनाउनमा नै राज्य केन्द्रित भएर पनि यी मुद्दालाई ओझेलमा राखिएको पनि हो ।

जति पनि वातावरणका नीति–नियम, ऐनहरू छन्, ती समयसापेक्ष छन् त ?
समयसापेक्ष परिवर्तन त हुनैपर्छ । वातावरणका नियम–कानुनहरू त छन्, तर कार्यान्वयनमा चुनौती छ । प्रभावकारी अनुगमनको अभाव छ । वातावरण मन्त्रालय कहिले कतै मिसाइन्छ, कहिले कतै । अहिले वन मन्त्रालयमा गाभिएको छ । वातावरण मन्त्रालय छुट्टै राख्नुपथ्र्यो ।

विकासको नाममा वातावरण विनाश गर्नु हुँदैन । वातावरण विनाशका कारण भावी दिनमा देखा पर्ने समस्याहरूलाई पनि निहाल्नुपर्छ ।

संघीयतामा वातावरणका मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
संघीयतामा गएपछि अहिले स्थानीय तह पनि पावरफुल भएको छ । बजेट प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा जाने भएको छ । अहिले आफ्ना समस्या आफैं समाधान गर भन्ने पनि छ त योजनामा । अब हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको वातावरणका सुधार आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक स्थानीय तहले त्यो स्थानीय तहमा जति पनि वातावरणीय समस्याहरू छन्, अब ती समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो । त्यहाँको वातावरणीय स्वच्छता आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले अब स्थानीय तहमा निःसर्त बजेटहरू पनि गएको छ । कस्तो पनि हुन सक्छ भने जनप्रतिनिधिहरूले वातावरणीय सुधारका लागि लगानी नगरिदिन पनि सक्छन् । किनकि वातावरण क्षेत्रमा गरिएको लगानी तत्काल खासै देखिने हुँदैन, तर उनीहरूले अन्य ग्रामीण विकासमा पूर्वाधारहरू बनाउँछन् भने त्यो तत्काल देखिन सक्छ । आफ्नो तत्काल देखाउने कामलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरणीय मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ । यसो भन्दैमा वातावरण संरक्षण मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, विकास गर्नु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । विकासको नाममा वातावरण विनाश गर्नु हुँदैन । वातावरण विनाशका कारण भावी दिनमा देखा पर्ने समस्याहरूलाई पनि निहाल्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले वातावरणीय स्वच्छताका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
हरेक विकासमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । भावी दिनहरूमा कुन विकास गर्दा कस्तो खालको वातावरणीय समस्या देखिन सक्ला भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि कडाइका साथ अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । अनुगमन राम्रो हुन नसके वातावरण विनाश अझै बढ्दै जानेछ ।

फोहोर सफा गर्ने भन्दै मन्त्री गएर बढार्दैमा सफा हुँदैन । फोहोर हुनुको मुख्य कारण पहिला पत्ता लगाएर त्यहीअनुरूपको योजना बनाउनुपर्छ ।

अत्यमा केही भन्नु छ ?
हामी पहिले प्रदूषणको मुख्य कारण पत्ता लगाउन ध्यान दिँदैनौं । जस्तै— बाग्मती सफाइ अभियानमा जुटिरहेका छौं, तर के कारणले बाग्मती नदी फोहोर भएको हो त भनेर सोच्दैनौं । बाग्मती फोहोर हुनुको मुख्य कारण नै ढल मिसाइनु हो । पहिला त ढल व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । जम्मा भएको फोहोर बालिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा गाडीको धूवाँका कारण वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ । फोहोर सफा गर्ने भन्दै मन्त्री गएर बढार्दैमा सफा हुँदैन । फोहोर हुनुको मुख्य कारण पहिला पत्ता लगाएर त्यहीअनुरूपको योजना बनाउनुपर्छ ।