यी हुन् प्रदेश र संघीय मन्त्रालय
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २९, २०७४
647

नेपालको संविधानमा प्रदेशमा कम्तिमा ७-७ र संघमा १५ वटा मन्त्रालयको प्रावधान रहेअनुसार सरकारले सोही अुनसारको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयहरू खुलिरहेका छन् भने नयाँ सरकार बनेपछि संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू पनि खुल्ने छन् । संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिमका काम प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई क्षेत्रगत रुपमा तोकिएको छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेछन् ।
के के छन् काम ?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश भित्रका शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सञ्चार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघ र स्थानीय तहसँगको सम्र्पक र समन्वय कार्य राखिएको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, विपद् तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन, कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला र प्रदेश कर्मचारी प्रशासन गर्ने छ ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको रुपमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ, योजना, तथा बजेट, वित्तीय संस्थाहरू र तथ्यांक व्यववस्थापन कार्य गर्ने छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, खानेपानी, जलश्रोत, उर्जा, सिंचाइ र यातायातको काम गर्नेछ । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला, युवा तथा खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगारसम्बन्धि काम गर्नेछ । उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले उद्योग, बाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन, वन,विज्ञान, वातावरण र जलवायु सम्बन्धि र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी र गरिबी निवारण सम्बन्धी काम तोकिएको छ ।
संघका १५ मन्त्रालय
संघीय सरकारका १५ वटा मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना, उद्योग, बाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहने भएका छन् । यस्तै, भूमि कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी, गृह, जलश्रोत तथा उर्जा, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् । यसैगरी अन्य मन्त्रालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला, रक्षा, शिक्षा सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि, संस्कति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा खेलकूद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहनेछन् ।
राजनीतिक भागबन्डा तथा उच्च तह कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या थप्ने पनि सक्ने देखिन्छ । संघीयतामा हालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनःसंरचनाको पनि तयारी हुने बताइन्छ ।