विप्लव काफ्ले
आइतवार, माघ ६, २०७५
433

चितवनबाट ४० उजुरी भएकोमा १८ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने २२ विचाराधिन छन् । हेटौंडा मातहतका जिल्लाका १ सय ६० उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ३ सय १६ बाँकी छन् ।

भरतपुर-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडामा यो वर्ष ६ सय २८ उजुरी दर्ता भएका छन् । हेटौंडास्थित कार्यालयको कार्यक्षेत्रका जिल्लाबाट ४ सय ७६ र बर्दीबासस्थित कार्यालय मातहतका १ सय ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगले साउन २७ गते हेटौडा कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरी ११ जिल्ला राखेको थियो । कार्यक्षेत्र फेरिएपनि हेटौंडा कार्यालयले नै ७ जिल्लाको फाइल हेरेको छ । हेटौंडा अन्र्तगतका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्ला बारा परेको छ । १ सय ७२ उजुरी मध्ये ४२ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने १ सय ३० अनुसन्धानका क्रममा छन् । यस्तै दोस्रो स्थानमा परेको पर्साबाट १ सय ४८, तेस्रो स्थानमा परेको मकवानपुरबाट ८६ उजुरी दर्ता भएका छन् । चितवन चौथो स्थानमा परेको छ ।

चितवनबाट ४० उजुरी भएकोमा १८ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने २२ विचाराधिन छन् । हेटौंडा मातहतका जिल्लाका १ सय ६० उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने ३ सय १६ बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ७९ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये ४ सय फछ्र्यौट भए भने २ सय ७९ बाँकी थिए । आयोगमा देशभरबाट गत वर्ष १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १२ हजार ४ सय फछ्र्यौट भए भने ७ हजार ८८ अनुसन्धानका क्रममा थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव हुमकला पाण्डेले ३७ प्रतिशत उजुरीका मुद्दा नै दायर भएको बताइन् । सोमबार हेटौंडा कार्यालयले भरतपुरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन विषयक अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रममा चितवनका सातै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । “सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम पालना नगरी मिलेमतोमा अनियमितता गरेको उजुरी परेका छन्,” कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले भनिन्, “पक्की सडकलाई कच्ची सडक भनेर सिफारिस गरी राजश्व छली भएका समेत सूचना आउने गरेका छन् ।” चितवन लगायत केही जिल्लाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा अनियमतता भएका बढी उजुरी पर्ने गरेको उनले बताइन् ।
“स्थानीय तहमा भत्ताको समेत दुरुपयोग बढेको भनी उजुरी परेका छन्,” उनले भनिन्, “जथाभावी निर्णय गरी भत्ता लिने क्रम बढेको गुनासो छन् ।” उनले भौतिक निर्माणको लागत अनुमान भन्दा बढी मूल्यांकन गरेर अनियमितता भइरहेको पाइएको बताइन् । “स्थानीय सरकारका कमजोरीबारे उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो छ,” उनले भनिन्, “पारदर्शी कार्यसम्पादनको खाँचो देखिएको छ, सेवाप्रवाहमा विचौलिया प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ ।” उनले स्थानीय तहले प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन र गुणस्तर परीक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।
सो अवसरमा आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले उजुरीलाई छानबिन गरी पठाएका विषयवस्तुको कार्यान्वयनमा धेरै शिथिलता देखिएको बताए । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्ने आँट कुनैपनि सरकारले देखाउन सकेको छैन,” उनले भने, “अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउन थालेपछि भन्सारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्न जानेको संख्या कम भएको छ । सदाचार, पारदर्शितालाई अवलम्बन गरेर राजश्व बढाउने काम गरे राम्रो हुन्थ्यो ।” अख्तियारभित्र पनि नागरिक समूह जनताले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले स्वच्छेचारी हुन नदिन खबरदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आयोगका आयुक्त डा. सावित्रि थापा गुरुङले सबैले भ्रष्टचार नियन्त्रण अभियानमा सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । “कुनै कुरामा अख्तियारले बाधा हाल्छ भन्ने भयो भने उहाँहरुले त्यसलाई नीतिगत निर्णयमा हाल्नुहुन्छ,” मन्त्रीपरिषद्लाई संकेत गर्दै उनले भनिन्, “जेजति कार्यक्षेत्र दिइएको छ, त्यसमा लागेकै छौँ । सानो वा ठूलो सबै भ्रष्टचारी नै हो, यो वा ऊ भनेर छाड्दैनौँ ।” उनले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि नागरिक समाजलगायत सबैले सहयोग गरेर सबैलाई छानबिन गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताइन् । “सरकार, कानुन निर्माताहरुलाई नागरिकस्तरबाट दबाब सृजना भए हाल आयोगले हेर्न नसक्ने क्षेत्रलाई समेत दायरामा ल्याउन सकिनेछ,” उनले भनिन् । हालको व्यवस्थामा न्यायपालिका, मन्त्रीपरिषद् निर्णय, गैरसरकारी संस्थामाछि छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन । “कारबाही हाम्रो सिफारिस मात्र हो, फैसला गर्ने निकाय अदालत हो,” उनले भनिन्, “मेहनत गरेर बनाएका प्रमाण समेत अपर्याप्त हुन्छन्, भ्रष्टाचारी छुट्ने गर्छन् ।”
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले संस्कार सदाचारबाट निरुपण गर्न सकिने बताए । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चितवनका संयोजक भीमबहादुर श्रेष्ठले सुशासनबिना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्ने बताए ।