कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २, २०७५
727

कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट आफूले तोड्ने दाबी गरेका छन् । “कृषकहरुलाई फाईदा हुनेगरि म कदम चाल्छु, तरकारीमा रहेको सिन्डिकेट अब तोडिन्छ,” मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा उनले भने, “कालिमाटी बजार अहिले जुन रुपमा रहेको छ, तीन पुस्तादेखि पुस्ता दर कब्जा गरिएको छ, त्यसलाई उत्पादन जसले गर्छ, त्यही किसानलाई दिने, कृषि मन्त्रालयले अनुदानमा केही गाडी उपलब्ध गराउने, किसानले सिधै पहिलो स्टेसनबाट उठाएर उत्पादनहरु बजारमा ल्याउने गर्नुभयो भने, मलाई लाग्छ २० खरिद उपभोक्ताको ८० र बीचमा रहेको त्यो ४० के गर्ने भन्ने, सिण्किेट हटाउन त हटाउनैपर्छ, तर केही समय लाग्छ, सिण्डिकेट तोड्नैपर्छ ।”
आफूले कृषि क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर ‘किसान पेन्सन’ लगायत केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने पनि उनले खुलासा गरे । उनले भने, “किसान पेन्सन दिनुपर्छ, अनुदान दिनुपर्छ, गरिब परिचयपत्रलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ, अहिले २६ जिल्लामा वितरण हुँदैछ ।” उनले सिधै किसानको खातामा जानेगरी पेन्सन पठाउने व्यवस्था गरिने जनाए ।

मन्त्री खनालले भारतसँग नेपालको धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै कृषिमा सहकार्य हुने विश्वास दिलाए । उनले भने, “भारतमा जस्तो नेपालमा कृषि क्षेत्रको उचाई छैन, भारतको कृषि क्षेत्रमा भएको विकास, किसानलाई दिने अनुदान, व्यवस्थापनको स्तर नेपालमा छैन् ।” आफू निकट भविष्यमै भारत भ्रमणमा जाने जनाउँदै कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु अघि बढाउने मन्त्री खनालले बताए ।
नेपालमा जमिनको समस्या रहेको बताउँदै उनले जमिनलाई वर्गीकरण गरेर समस्या हल गर्नतर्फ आफू केन्द्रित हुने जनाए । “हाम्रोमा जमिनको वर्गिकरण गरिएको छैन, यसको कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण कार्यक्रम लागू हुन गाह्रौ भैरहेको छ, यसको लागि ठीक ढंगले जग्गालाई केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ, एकीकृत प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने ।
कृषि क्षेत्रमा के–के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे इजरायलसँग कुरा भएकोले निकट भविष्यमा सहमति गरिनेपनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए । नेपालमा ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहेपनि उनीहरुको अवस्था नाजुक रहेकोले यसबारेमा पनि केही नयाँ गर्ने उद्देश्यले सोचिरहेको उनको भनाई थियो ।
नेपालबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरु जम्मा १२ देखि १३ अर्वकोमात्रै निर्यात हुने तर हामीले झण्डै ११० अर्बको आयात भैरहेको जनाउँदै भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउनको लागि कृषिमा नयाँ क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री खनालले बताए । उनले यसपटकको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिईने पनि विश्वास दिलाए । उनले भने, “कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, त्यसैल हामीले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, २१ औं शताब्दीको कृषि प्रणाली हामीले अपनाउनुपर्छ ।”