मातृका दाहाल
मंगलबार, श्रावण २९, २०७५
928

भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबेगर वित्तीय कारोबार गरेको पाइए १० वर्ष कैद र १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको प्रस्तावित ऐनमा राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिइ आर्थिक कारोबार वा भुक्तानी दिएको पाइए संस्था खारेज, ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन २०७५ सम्बन्धी विधेयकमा भुक्तानी प्रणाली, भुक्तानी सेवा प्रदानसम्बन्धी प्रावधानविपरित काम गरेको पाइए सञ्चालक वा संलग्न व्यक्तिमाथि ५ देखि १० वर्षसम्म कैद वा १ करोड सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

प्रविधिको विकाससँगै भुक्तानीसम्बन्धी काममा नयाँ सेवाहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । जसका कारण अनुगमन, नियमन र कारबाहीमा देखिएका कमजोरीका कारण राज्यले राजस्वबापत ठूलो धनराशी गुमाउँदै आएको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर भुक्तानीका सबै माध्यमहरूलाई नियमन गर्नका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन सहितको व्यवस्था ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गर्ने पनि प्रस्ताव छ । गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सहित ७ सदस्य प्रतिनिधि रहने छ । दुवै समितिले सरकारी तथा गैरकारी र निजी कम्पनीका कारोबारमा सुक्ष्म निगरानी गर्ने छ । ऐन लागू भएपछि निजी तथा सरकारी सबै किसिमका कार्यालयबाट हुने नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ, भुक्तानी कार्ड, स्वीफ्ट कारोबार, अन्तरबैंक भुक्तानी, ई–मनी, मोबाइल बैंकिङ र तोकिएका अन्य भुक्तानीका माध्यम राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहने छ ।
ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा विवाद आए अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय विवाद समाधान समिति समेत रहनेछ । समितिमा राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिव रहनेछ । यस्तो कसुरमा संलग्नविरुद्ध राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार अभियुक्तको बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ ।
तर अर्थ नयाँ व्यवस्था अनुसार भुक्तानी प्रणालीलाई अबदेखि राष्ट्र बैंक ऐनबाहिरबाटै कानुन बनाएर नियमन र निगरानी गरिने उल्लेख छ । ऐनले तोकेको बाहेक भुक्तानी उपकरण थपघट गर्ने, प्रावधान खारेज वा थप तथा संस्थाको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।
राष्ट्रबैंकका नीति-निर्देशन तथा विनिमय र नियमावली विपरितका काम र अनुगमन-नियमनमा अवरोध पु¥याए १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ । सजाय तोकिएको व्यक्तिले ३० दिनभित्र जरिवाना बैंकमा दाखिला नगरेमा अपाध गर्ने व्यक्तिका नाममा रहेको बैंकखाताबाट कट्टा गरी चलअचल सम्पत्ति रोक्कासमेत गर्न सक्ने छ । यो ऐन लागू भएसँगै अब भुक्तानी प्रणाली छलेर आर्थिक कारोबार गर्नेमाथि सरकारले सुक्ष्म निगरानी बढाउने छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कानुन बनेसँगै भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सहज र व्यवस्थित बनाउँन, अनुगमन, निगरानी र निरीक्षण प्रभावकारी बनाउन मदत पुग्ने जनाएको छ ।